फगवाड़ा , नवंबर 23 -- केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने के केंद्र के प्रस्ताव ने पंजाब में एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीधे नियम बनाने और कानून बनाने का अधिकार देता है।
इस कदम का उद्देश्य चंडीगढ़ को बिना विधानसभा वाले अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के बराबर लाना है। , कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी सहित पंजाब अनेक राजनीतिक दलों ने इस प्रस्ताव की निंदा की है और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर चंडीगढ़ पर पंजाब के लंबे समय से चले आ रहे दावे को खत्म करने का आरोप लगाया है। चंडीगढ़ 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के बाद से पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है।
लोकसभा सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल, पूर्व मंत्री जोगिंदर सिंह मान, फगवाड़ा के विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल और वरिष्ठ अकाली नेता रणजीत सिंह खुराना ने कड़े शब्दों में बयान जारी कर इस कदम की निंदा करते हुए इसे "पंजाब विरोधी" बताया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि चंडीगढ़ 1966 में पंजाब की राजधानी के रूप में स्थापित हुआ था और पंजाब के राज्यपाल दशकों तक इसके प्रशासक रहे, और तर्क दिया कि प्रस्तावित संशोधन शहर को पंजाब से "छीनने" जैसा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान (131वां संशोधन) विधेयक "राजनीति से प्रेरित" है और केंद्र से इस पर आगे न बढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यह देश के लिए अद्वितीय बलिदान देने वाले पंजाबियों के साथ विश्वासघात होगा और चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित करने के पिछले आश्वासनों का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा कि यह संशोधन पंजाब के अपनी राजधानी के ऐतिहासिक और संवैधानिक दावे को प्रभावी ढंग से कमजोर करने का प्रयास करता है।
सांसद डॉ. चब्बेवाल ने इस प्रस्ताव को दिनदहाड़े डकैती करार दिया और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सामूहिक प्रतिरोध का आह्वान किया। उन्होंने पंजाब के सभी सांसदों से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर आगामी शीतकालीन सत्र में इस संशोधन को हराने के लिए एकजुट मोर्चा बनाने का आग्रह किया।
फगवाड़ा के विधायक धालीवाल ने एकजुटता का आह्वान दोहराते हुए ज़ोर देकर कहा कि पंजाब के राजनीतिक नेतृत्व को राज्य की पहचान और संघीय अधिकारों से इतने गहरे जुड़े मुद्दे पर एक स्वर में बोलना चाहिए। डॉ. चब्बेवाल ने पंजाब भाजपा नेताओं पर भी दबाव डाला कि वे पंजाब के संवैधानिक और ऐतिहासिक दावों से जुड़े सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक पर अपना रुख स्पष्ट करें।
शीतकालीन सत्र के नजदीक आते ही विवाद बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि राजनीतिक दल पंजाब की सहमति के बिना चंडीगढ़ की स्थिति में बदलाव के किसी भी प्रयास का विरोध करने की कसम खा रहे हैं।
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