अंबिकापुर , नवंबर 07 -- छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लखनपुर और उदयपुर विकासखंड के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में चंगाई प्रार्थना सभाओं के माध्यम से कथित मतांतरण कराए जाने का मामला आज सामने आया है।
विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने इन गतिविधियों पर आपत्ति जताते हुए पुलिस और प्रशासन से जांच कर संबंधित लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। विहिप के प्रखंड अध्यक्ष हरिओम सोनी के नेतृत्व में संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) और उदयपुर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्राम सायर तथा बडेगांव केदमा के कुछ लोगों पर लंबे समय से चंगाई प्रार्थना सभाओं का आयोजन कर ग्रामीणों को कथित रूप से मतांतरण के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया गया है।
संगठन का आरोप है कि इन सभाओं के माध्यम से प्रलोभन और भय का वातावरण बनाकर विशेष रूप से संरक्षित जनजाति परिवारों को प्रभावित किया जा रहा है। साथ ही उन्हें उनकी पारंपरिक सभ्यता और संस्कृति से अलग करने का सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है। विहिप ने इन कथित गतिविधियों को छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 का उल्लंघन बताते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है।
विहिप पदाधिकारियों के अनुसार, संबंधित लोगों की गतिविधियों को लेकर पहले भी लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। उस दौरान कुछ लोगों को पकड़ा गया था, लेकिन थाने में समझाइश देने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। संगठन का दावा है कि इसके बावजूद संबंधित गतिविधियां जारी हैं।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि हाल ही में हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने कथित मतांतरण कराने वालों से संपर्क कर उन्हें समझाने का प्रयास किया था। इस दौरान संबंधित लोगों ने कथित तौर पर कहा कि वे अपने मत की अच्छाइयों का प्रचार कर रहे हैं, यह उनका संवैधानिक अधिकार है और यदि कोई उनकी बात सुनकर अपना मत त्याग देता है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है।
विहिप ने प्रशासन से मतांतरण संबंधी अनुमति की प्रक्रिया स्पष्ट करने की मांग की है। इसके अतिरिक्त संगठन ने मतांतरित हो चुके लोगों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं से वंचित करने की मांग भी उठाई है। हालांकि, ऐसी सुविधाओं की पात्रता संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अधीन निर्धारित होती है।
संगठन ने आशंका व्यक्त की है कि क्षेत्र में कथित मतांतरण की गतिविधियों के पीछे सुनियोजित षड्यंत्र हो सकता है। इसकी व्यापक जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच कराने की अनुशंसा करने की मांग की गयी है।
विहिप पदाधिकारियों ने आज कहा कि इस मामले को लेकर स्थानीय जनमानस में आक्रोश है। ऐसे में प्रशासन को निष्पक्ष जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
इधर, पुलिस अधिकारियों ने आज बताया कि बीते दिन प्राप्त ज्ञापन के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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