नयी दिल्ली , अक्टूबर 22 -- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के प्रदूषण-रोधी 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' (ग्रैप) के पहले चरण को लागू किए जाने तथा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने एक अंतर-राज्य समन्वय बैठक आयोजित की।
बैठक की अध्यक्षता दिल्ली यातायात पुलिस के विशेष आयुक्त अजय चौधरी ने की। इस महत्वपूर्ण समन्वय बैठक में संबंधित विभागों, नागरिक एजेंसियों और एनसीआर के आसपास के राज्यों तथा जिलों के पुलिस अधिकारियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
नियमों का पालन न करने वाली अंतर-शहरी और अंतर-राज्यीय बसों के दिल्ली-एनसीआर में प्रवेश को रोकने पर विशेष जोर दिया गया। उल्लेखनीय है कि लागू निर्देशों के अनुसार, केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-6 डीजल बसों को ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति है, बशर्ते वे निर्देशों में तय की गई शर्तों का पालन करें।
बैठक में एक नवंबर से 31 जनवरी, 2027 तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों के प्रवेश पर लागू प्रतिबंधों की भी समीक्षा की गई, जिसमें कुछ तय छूटें भी शामिल हैं।
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