पटना , मई 21 -- िहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (बीआरआरडीए) ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत चल रहे पुल निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए 73 करोड़ 53 लाख 28 हजार 836 रुपये की अतिरिक्त निकासी सीमा की स्वीकृति प्रदान की है। बिहार के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ने और बाधारहित यातायात सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। राज्य के दूरस्थ गाँवों, दियारा क्षेत्रों तथा नदी-नालों से घिरे इलाकों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के उद्देश्य से बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के अंतर्गत संचालित पुल निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए 73 करोड़ 53 लाख 28 हजार 836 रुपये की अतिरिक्त निकासी सीमा की स्वीकृति प्रदान की गई है।
यह आवंटन राज्य के विभिन्न कार्य प्रमंडलों एवं लेवल-1 पीआईयू को सीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से संवेदकों को त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इस वित्तीय स्वीकृति के बाद योजना के अंतर्गत कुल निकासी सीमा बढ़कर 278 करोड़ 75 लाख 46 हजार 537 रुपये हो गई है।
विभागीय आदेश में गुणवत्ता नियंत्रण, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को लेकर अत्यंत सख्त दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि जिन योजनाओं के विरुद्ध किसी प्रकार की प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होगी, उनमें त्रुटियों के सुधार एवं एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा किए बिना किसी प्रकार का भुगतान स्वीकृत नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी संबंधित पीआईयू को यह अनिवार्य निर्देश दिया गया है कि भुगतान की तिथि से दो माह के भीतर निर्माण कार्यों के तीन अनिवार्य निरीक्षण हर हाल में सुनिश्चित किए जाएँ। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवंटित राशि का किसी अन्य मद में विचलन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा सभी इकाइयों को निर्धारित समयसीमा के भीतर मासिक लेखा एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र बीआरआरडीए को प्रस्तुत करना होगा।
यह वित्तीय स्वीकृति राज्य के कई ग्रामीण पुलों के निर्माण कार्यों को नई गति प्रदान करेगी। इस दिशा में राजधानी पटना जिले,सारण क्षेत्र के सोनपुर में, नवादा जिले, अररिया जिले में हो रहे पुल निर्माण कार्यों इस आवंटन से विशेष गति मिलेगी। इसके अतिरिक्त मोतिहारी, त्रिवेणीगंज, सहरसा सहित राज्य के कई प्रमंडलों में चल रहे पुल निर्माण कार्यों के लिए संवेदकों को ससमय भुगतान सुनिश्चित किया गया है।
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