गौतमबुद्धनगर , सितंबर 05 -- उत्तर प्रदेश में जनपद गौतमबुद्धनगर की तीनों तहसीलों-सदर, दादरी और जेवर-में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया।
इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखीं। अधिकारियों ने आमजन की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए उनके निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
प्रशासनिक सूचना अधिकारी ने बताया कि आज संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान तीनों तहसीलों में कुल 189 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 12 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। अधिकारियों ने शेष शिकायतों के शीघ्र, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित विभागीय अधिकारियों से शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने को कहा गया।
तहसील सदर में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अजीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। यहां फरियादियों की ओर से कुल पांच शिकायतें प्रस्तुत की गईं। अधिकारियों ने शिकायतों को सुनते हुए तीन शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
तहसील दादरी में उप जिलाधिकारी अभिनेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। यहां बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कुल 102 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 7 शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया। शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों को स्थलीय जांच और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
तहसील जेवर में उप जिलाधिकारी दुर्गेश सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। इस दौरान कुल 82 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 2 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। अन्य शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए।
अधिकारियों ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का प्रभावी और त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्राप्त शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि गुणवत्ता के साथ वास्तविक समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही शिकायतकर्ताओं को समय से कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।
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