, Oct. 27 -- मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान आवास निर्माण के लिए सर्वेक्षण प्रक्रिया में तेजी लाने और प्राप्त आपत्तियों का त्वरित एवं पारदर्शी तरीके से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना के तहत 12 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य जल्द पूरा करने तथा बाढ़ प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता सूची में रखने पर जोर दिया।
श्री चौधरी ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की समीक्षा करते हुए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पात्र आदिवासी परिवारों को योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए।
इस दौरान मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत पात्र लाभुकों को आवास निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने जिलों के प्रभारी सचिवों को सरकारी भूमि की उपलब्धता की अंचलवार समीक्षा करने और पात्र लाभुकों को सहायता उपलब्ध कराने में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने ने कहा कि राज्य सरकार विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को परियोजनाओं और योजनाओं की नियमित समीक्षा करने तथा लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि इनके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
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