पंचकूला , अगस्त 09 -- हरियाणाके गुरुग्राम जिले में इंतकाल के 7,585 मामले लंबित हैं, जबकि पेपरलेस रजिस्ट्री से जुड़े 1,364 मामलों का निपटारा होना बाकी है। इसके अलावा पेपरलेस रजिस्ट्री के 6,018 मामले नागरिक स्तर पर लंबित बताए गए हैं। लंबित मामलों की स्थिति सामने आने के बाद हरियाणा सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त राजस्व डॉ. सुमिता मिश्रा ने अधिकारियों को विभागीय स्तर पर अटके मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।
डॉ. मिश्रा ने रविवार को गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में जिले के प्रशासनिक एवं राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक कर राजस्व सेवाओं की समीक्षा की।
बैठक में पेश आंकड़ों के अनुसार जिले की विभिन्न तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के तहत कुल 53,529 टोकन में से 42,853 स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि 1,364 मामले लंबित हैं।
इनमें 1,214 मामले 48 घंटे से कम समय से लंबित हैं। शेष मामले दो से पांच दिन, पांच से दस दिन, दस से 15 दिन और 15 से 25 दिन की अलग-अलग श्रेणियों में हैं।
इसके साथ ही 6,018 मामले नागरिक स्तर पर लंबित बताए गए। डॉ. मिश्रा ने अधिकारियों से कहा कि विभागीय स्तर पर लंबित मामलों का प्राथमिकता से निपटारा किया जाए। नागरिक स्तर पर लंबित मामलों को हल करने के लिए भी प्रभावी समन्वय करने के निर्देश दिए गए।
इंतकाल के मामलों की समीक्षा में सामने आया कि गुरुग्राम जिले में कुल 2,88,105 इंतकाल दर्ज हैं। इनमें 2,22,823 पूरे किए जा चुके हैं, जबकि 46,266 मामले शामिल श्रेणी में हैं। वहीं 7,585 मामले अभी लंबित हैं।
इसके अलावा 5,116 मामले एंट्री स्तर और 2,468 मामले स्वीकृति स्तर पर हैं। 11,430 मामले निरस्त श्रेणी में दर्ज किए गए हैं।
डॉ. मिश्रा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इंतकाल की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक स्तर पर मामलों की नियमित समीक्षा कर लंबित प्रकरणों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए।
बैठक में पेपरलेस रजिस्ट्री और इंतकाल के अलावा सीमांकन, आधार जोड़ने, किसान रजिस्ट्री तथा डिजिटल फसल सर्वेक्षण की भी समीक्षा की गई। डॉ. मिश्रा ने राजस्व सेवाओं को प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया।
बैठक में गुरुग्राम मंडल आयुक्त रवि प्रकाश गुप्ता, उपायुक्त उत्तम सिंह सहित जिले के अन्य प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।
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