गांधीनगर , दिसंबर 31 -- गुजरात सरकार ने राज्य के ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर को साइबर हमलों के विरुद्ध सज्ज करने के लिए कोर कमिटी तथा टास्कफोर्स का गठन किया है।
सूत्रों ने बुधवार को बताया कि यह कोर कमिटी तथा टास्कफोर्स राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा संबंधी जरूरी कार्य, प्रशिक्षण, विभिन्न संस्थाओं की भागीदारी तथा साइबर जागरूकता कार्यक्रमों के संबंध में समीक्षा कर रोडमैप प्रस्तुत करेगी। राज्य की 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था में अब स्मार्ट मीटर, स्मार्ट ग्रिड तथा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन (एससीएडीए) जैसे आधुनिक सिस्टम्स शामिल किए गए होने के कारण ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर में साइबर हमलों की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं।
इसे ध्यान में रखकर राज्य सरकार की ओर से ऊर्जा एवं पेट्रोरसायन विभाग (ईपीडी) द्वारा 11 सदस्यीय कोर कमिटी तथा 19 सदस्यीय टास्कफोर्स का गठन किया गया है। यह कोर कमिटी तथा टास्कफोर्स ऊर्जा क्षेत्र के महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए आईटी एवं साइबर सुरक्षा नीति तथा उसकी घटनाओं के प्रबंधन संबंधी तैयारियों की समीक्षा करेगी। इसके अतिरिक्त; उसमें आवश्यक सुधार तथा साइबर सिक्योरिटी सिस्टम का निर्माण करने के लिए रोडमैप भी प्रस्तुत करेगी।
इसके लिए शैक्षणिक संस्थाओं तथा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ भागीदारी भी की जाएगी और साइबर ड्रिल तथा प्रशिक्षण के साथ जागरूकता कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय व राज्य की एजेंसियों के साथ समन्वय किया जाएगा। राज्य के ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर को साइबर हमलों के विरुद्ध चाकचौबंद बनाने के लिए एक सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित सिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
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