चंडीगढ़ , नवंबर 7 -- पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) के संरक्षक रविइंदर सिंह ने गंग नहर (बीकानेर नहर) के पानी की रॉयल्टी को लेकर चल रहे विवाद को पंजाब के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है। उन्होंने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि इस मामले को किसी एक सरकार या राजनीतिक दल से जोड़कर देखने के बजाय राज्य के व्यापक हित में देखा जाना चाहिए।
श्री रविइंदर सिंह ने ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि 4 सितंबर 1920 को ब्रिटिश सरकार, बहावलपुर रियासत और बीकानेर रियासत के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के तहत सतलुज नदी का पानी बीकानेर राज्य को देने की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद गंग नहर परियोजना को मंजूरी मिली और 1927 में इसका निर्माण पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि समझौते के तहत पानी देने के एवज में पंजाब को रॉयल्टी का भुगतान किया जाता था, जो ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 1960 तक जारी रहा। हालांकि, बाद में सिंधु जल संधि और पानी के बंटवारे से जुड़ी नई व्यवस्थाओं का हवाला देकर यह भुगतान बंद कर दिया गया।
उन्होंने बताया कि हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों में भी समझौते की धारा 13 के तहत पानी के बदले 'सीनियोरेज' यानी रॉयल्टी भुगतान का स्पष्ट प्रावधान होने का दावा किया गया है। 1955 में रावी-ब्यास के अतिरिक्त पानी के बंटवारे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय राजस्थान को 8 एमएएफ पानी आवंटित तो किया गया था, लेकिन पानी की कीमत और बुनियादी ढांचे के खर्चों का मामला अलग से विचार करने के लिए टाल दिया गया था, जिस पर अब तक चर्चा नहीं हो सकी है।
पंजाब के गिरते भूजल स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकांश ब्लॉक 'डार्क जोन' घोषित हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में अपने प्राकृतिक संसाधनों का उचित मूल्य मांगना पूरी तरह न्यायसंगत है। उन्होंने कहा कि देश में यह सिद्धांत पहले से स्वीकार्य है कि प्राकृतिक संसाधनों वाले राज्य को उसका उचित लाभ मिलना चाहिए। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यदि हिमाचल प्रदेश को अपने जल संसाधनों से उत्पन्न बिजली में हिस्सेदारी का अधिकार मिल सकता है, तो पंजाब की नदियों के पानी से लाभ उठाने वाले राज्यों के एवज में पंजाब के अधिकारों पर भी निष्पक्ष चर्चा होनी चाहिए।
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