ईटानगर , अक्टूबर 4 -- अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने रविवार को यहां बने रामकृष्ण मिशन अस्पताल में एक समर्पित 33केवी बिजली सब-स्टेशन और 'विवेकानंद भवन' कर्मचारी आवास के दूसरे चरण का उद्घाटन किया।
इन दोनों सुविधाओं का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य में मिशन की स्वास्थ्य और शैक्षणिक पहलों के लिए राज्य सरकार की ओर से निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया। नया कर्मचारी आवास लगभग 18 कर्मचारियों को आवास प्रदान करेगा, जबकि समर्पित पावर सब-स्टेशन विशेष रूप से अस्पताल की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डॉक्टरों, वार्डों और अस्पताल के अन्य कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र एवं टोकन देकर सम्मानित भी किया।
अरुणाचल प्रदेश के साथ मिशन के ऐतिहासिक जुड़ाव को याद करते हुए श्री खांडू ने बताया कि इसकी शुरुआत 1966 में आलो में एक स्कूल की स्थापना के साथ हुई थी, जिसके बाद तिरप जिले के नरोत्तम नगर में रामकृष्ण मिशन और 1978-79 में ईटानगर में अस्पताल की स्थापना हुई। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों से पढ़कर निकले छात्र आज सार्वजनिक जीवन और सरकार में विभिन्न उच्च पदों पर सेवाएं दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार मिशन को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार के लिए प्रोत्साहित कर रही है और मिशन नेतृत्व के साथ चर्चा के बाद आलो और नरोत्तम नगर में दो कॉलेजों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है। उन्होंने पूर्वी कामेंग के लामडुंग में शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए भी मिशन की सराहना की।
स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विस्तार पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आरकेएम अस्पताल के प्रस्तावित 200 बिस्तरों वाले विस्तार से राज्य में चिकित्सा सेवाओं को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने राज्य में मेडिकल शिक्षा के विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि टीआरआईएचएमएस में एमबीबीएस की सीटें 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई हैं। इसके अलावा नमसाई में राज्य का दूसरा मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की तैयारी चल रही है, जबकि वेस्ट कामेंग-तवांग क्षेत्र में पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) मोड के तहत लगभग 150 सीटों की क्षमता वाला तीसरा मेडिकल कॉलेज नियोजित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि अस्पताल के लिए समर्पित जलापूर्ति की आवश्यकता की जांच संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल में पुराने हो चुके कर्मचारियों और डॉक्टरों के आवासों को बदलने के लिए मिशन द्वारा सौंपे गए डीपीआर को मंजूरी देने के प्रयास किए जाएंगे।
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