पटना , फरवरी 27 -- बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने शुक्रवार को कहा है कि भारत सरकार ने बिहार राज्य के किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2025-26 के लिए फोर्टीफाइड चावल की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है।
मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि अब फोर्टीफाइड चावल के बिना ही चावल की आपूर्ति मिलरों द्वारा की जायेगी इस तरफ से पैक्स पर अधिभार की समस्या स्वतः समाप्त हो जायेगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी से भेंट कर बिहार के किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया था। विशेष रूप से धान अधिप्राप्ति की समय सीमा बढ़ाने फोर्टीफाइड चावल की धीमी आपूर्ति के कारण सीएमआर जमा करने में हो रही कठिनाइयों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करवायी थी,जिसपर पहले ही धान अधिप्राप्ति की समय सीमा बढ़ा दी गयी है। जल्द ही अधिप्राप्ति का लक्ष्य भी बढ़ा दिया जायेगा।
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