नयी दिल्ली , नवंबर 4 -- कॉप28 में जीवाश्म ईंधन को न्यायसंगत और समतापूर्ण तरीके से छोड़ने पर वैश्विक सहमति बनने के तीन साल बाद भी, इस दिशा में प्रक्रिया और वित्तीय साधनों को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर के नए अध्ययन "हूज ट्रांजिशन? अनपैकिंग द डिस्कोर्स ऑन ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स इन क्लाइमेट नेगोशिएशंस" में कॉप30 प्रेसीडेंसी के फॉसिल फ्यूल रोडमैप पर मिले 21 सबमिशन (115 देश) का विश्लेषण कर यह बात सामने रखी गई है।
अध्ययन के अनुसार, ऊर्जा ट्रांजिशन केवल शमन या ऊर्जा स्रोतों में बदलाव का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह विकासशील देशों में रोजगार, बजट और उद्योगों पर सीधा असर डालता है। इसलिए केवल समावेशी बदलाव ही न्यायसंगत हो सकता है।
कॉप31 प्रेसीडेंसी ने 2035 तक 35 प्रतिशत वैश्विक इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य रखा है। सीईईडब्ल्यू के विश्लेषण के अनुसार, भारत में मौजूदा रुझानों के आधार पर 2035 तक अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी लगभग 27 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। संस्था का कहना है कि वैश्विक समता बनाए रखने के लिए विकसित देश 40-45 प्रतिशत का उच्च लक्ष्य तय कर सकते हैं, जबकि भारत जैसे देश अपनी गति से इसे हासिल कर सकते हैं।
सीईईडब्ल्यू के एक अन्य अध्ययन "होल्डिंग अप द मिरर" के अनुसार, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (बेसिक समूह) सहित केवल सात देश 2030 के अपने एनडीसी लक्ष्यों को हासिल करने के रास्ते पर हैं। इसके विपरीत यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाएं अपने लक्ष्यों से पीछे चल रही हैं।
भारत ने अपनी स्थापित बिजली क्षमता में 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ऊर्जा की हिस्सेदारी का लक्ष्य तय समय (2030) से पांच साल पहले 2025 में ही हासिल कर लिया था, जो जुलाई 2026 तक बढ़कर 54 प्रतिशत हो गया है।
यूरोपीय यूनियन के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के प्रभाव का जिक्र करते हुए अध्ययन में बताया गया है कि जनवरी 2026 तक एक साल में यूरोपीय यूनियन को भारत के कच्चे एल्युमिनियम का निर्यात लगभग 42 प्रतिशत गिरा है। सीईईडब्ल्यू ने सुझाव दिया है कि यूएनएफसीसीसी, विश्व व्यापार संगठन और अंकटाड के साथ मिलकर एक स्थायी तकनीकी समिति बनाए, जो विकासशील देशों पर ऐसी नीतियों के प्रभाव का आकलन करे।
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