नैनीताल , सितंबर 30 -- उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कैंचीधाम तहसील के मल्ला निगलाट गांव में कथित फर्जी आधार कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र के सहारे भूमि अपने नाम कराए जाने का मामला सामने आया है।
इस मामले में कुमाऊं मण्डल के आयुक्त दीपक रावत ने सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी नैनीताल को जमीन धोखाधड़ी की जांच कराने, कूटरचित दस्तावेज के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने और दोषी राजस्व कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सभा मल्ला निगलाट, पट्टी पाडली के ग्रामवासियों ने 29 सितंबर को आयुक्त श्री रावत को एक शिकायती पत्र सौंपा। शिकायत पत्र के अनुसार ओम प्रकाश नामक व्यक्ति ने स्वयं को केशवदत्त पुत्र चन्द्रमणी का वारिस बताकर खतौनी में अपना नाम दर्ज करा लिया।
ग्रामवासियों का कहना है कि गांव में ओम प्रकाश पुत्र केशवदत्त नाम का कोई व्यक्ति न रहता है और न ही यहां का निवासी है। खतौनी में दर्ज केशवदत्त पुत्र चन्द्रमणी नाम का भी कोई व्यक्ति गांव में नहीं है। उनके अनुसार निगलाट के खाता संख्या 08 में ओम प्रकाश के कब्जे या काश्त में कोई भूमि नहीं है।
शिकायत का संज्ञान लेते हुए आयुक्त दीपक रावत ने 30 सितंबर को ग्रामवासियों, तहसीलदार कैंचीधाम, राजस्व कर्मियों और अन्य पक्षकारों को अपने कार्यालय में बुलाकर सुनवाई की। ग्रामीणों ने बताया कि केशवदत्त की मृत्यु वर्ष 1983 में ही हो चुकी है, इसके बावजूद 2026 में फर्जी आधार कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर वारिसान दर्ज करा दिया गया।
प्रथम दृष्टया रजिस्ट्री में लगाया गया आधार कार्ड उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति का बताया जा रहा है, जिसकी आयु 40 से 50 वर्ष के बीच है, जबकि रजिस्ट्री में उसकी आयु 73 वर्ष दर्शाई गई है।
ग्रामवासियों के अनुसार तहसील कैंचीधाम के कानूनगो ने 21 अगस्त 2026 को विरासतन नामान्तरण पारित किया और ठीक एक माह बाद यह भूमि श्रीमती संध्या बोरा ने खरीद ली। ग्रामवासियों ने इस प्रकरण में नरेश पाण्डे, संध्या बोरा, कर्नल विवेक भट्ट (निवासी रामगढ़), संजय बोहरा, ग्राम डोब की प्रधान पुष्पा देवी और हिमांशु (निवासी गौलापार, हल्द्वानी) की संलिप्तता का आरोप लगाया है।
आयुक्त श्री रावत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल को निर्देश दिए कि इस प्रकरण में जमीन धोखाधड़ी की जांच की जाए। आधार कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र के कूटरचित होने की जांच हो और ऐसा पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। साथ ही संबंधित राजस्व कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाए।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित