तिरुवनंतपुरम , अक्टूबर 01 -- केरल के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब ने कहा है कि राज्य सरकार राशन कार्ड को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए कदम उठाएगी।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राशन कार्ड निष्क्रिय करने के बारे में केरल को औपचारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है, और राज्य उन लाभार्थियों के कार्ड को फिर से सक्रिय करने के लिए कदम उठा रहा है, जिन्होंने छह महीने से राशन नहीं खरीदा है।
श्री जैकब ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी योग्य व्यक्ति का राशन कार्ड निष्क्रिय न किया जाये और योग्य परिवारों का हक सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि खाद्य विभाग उन लाभार्थियों का विवरण इकट्ठा कर रहा है, जिन्होंने राशन की दुकानों से राशन नहीं खरीदा है और उनकी पहचान करने और उन्हें इस मुद्दे के बारे में बताने के लिए कदम उठा रहा है। राशन की दुकानों के ज़रिए शुरू किये गये अभियान के बाद कई लाभार्थी जो राशन नहीं खरीद रहे थे, वे अपना कोटा लेने के लिए दुकानों पर आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अगर राशन खरीदा जाता है, तो राशन कार्ड के निष्क्रिय होने की कोई चिंता नहीं होगी, जबकि ई-केवाईसी फ़ॉर्म जमा करके कार्ड को फिर से सक्रिय भी किया जा सकता है।
श्री जैकब ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि स्थिति ऐसी नहीं बनेगी कि राशन कार्ड निष्क्रिय करने पड़ें।
उन्होंने कहा कि राशन कार्ड मूल दस्तावेज हैं और सरकार की नीति है कि किसी को भी इनसे मना नहीं किया जाना चाहिए, साथ ही कहा कि हर पात्र परिवार को अपना हक मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि लगभग पांच लाख नीले और सफेद राशन कार्ड निष्क्रिय करने की श्रेणी में आ सकते हैं। राज्य इन कार्डधारकों को अपने अतिरिक्त आवंटन से अनाज की आपूर्ति करता है।
श्री जैकब ने कहा कि क्योंकि केंद्र सरकार अभी उन्हें बाहर करने पर विचार नहीं कर रही है, इसलिए इन कार्डों को लेकर तुरंत कोई चिंता नहीं है।
श्री जैकब ने हालांकि कहा कि केरल ने हाल ही में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों को बताया था कि योग्य राशन कार्डों को प्राथमिकता वाली श्रेणी में स्थानांतरित करने का राज्य का अधिकार बना रहना चाहिए।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित