तिरुवनंतपुरम , अक्टूबर 01 -- केरल सरकार ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने, उद्योग-अनुकूल रुख अपनाने और जनता की शिकायतों के समाधान के उद्देश्य से 'केरल धान भूमि और आर्द्रभूमि संरक्षण अधिनियम' और उसके नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करने की पहल शुरू की है।
प्रदेश के राजस्व मंत्री ए पी अनिल कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को प्रस्तावित बदलावों पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक हुयी।
बैठक में मौजूदा नियमों के तहत प्रक्रिया को आसान बनाने और लोगों की समस्याओं को हल करते हुए उद्योग के लिए ज़्यादा अच्छी नीति बनाने के प्रस्तावों पर विचार किया गया।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित बदलावों का मकसद मौजूदा प्रणाली को आसान और और असरदार बनाना है।
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