तिरुवनंतपुरम , अक्टूबर 02 -- केरल सरकार निजी अस्पतालों में इलाज के खर्च को नियंत्रित करने और भारी भरकम बिल में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एक नया विधेयक लाने की योजना बना रही है।
स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन के अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य मरीजों को अत्यधिक चिकित्सा खर्चों के बोझ से बचाना है। इस प्रस्तावित विधेयक में दवाइयों, डायग्नोस्टिक जांच, कमरे के किराए और अलग-अलग मेडिकल प्रक्रियाओं के खर्च शामिल होंगे। इसमें ऐसे उपाय भी बताए जाएंगे जिनसे मरीज़ों को इलाज के संभावित खर्च के बारे में पहले से जानकारी मिल सके।
स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने कहा कि विधानसभा में पेश किए जाने वाले विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए चार सदस्यों की एक समिति बनाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता वाली इस समिति में स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशक और केरल चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (केएसएससीएल) के प्रबंध निदेशक सदस्य होंगे।
यह समिति निजी अस्पतालों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ बातचीत करेगी और इलाज का खर्च कम करने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता, पारदर्शिता, मरीज़ों की सुरक्षा और सेवाओं की उपलब्धता बेहतर बनाने के उपाय सुझाएगी। यह निजी अस्पतालों में इलाज के खर्च की विस्तार से जांच करेगी, जिसमें दवाइयों की कीमतें, प्रयोगशाला और अन्य डायग्नोस्टिक जांच के खर्च, कमरे का किराया और अलग-अलग प्रक्रियाओं व इलाज के खर्चे शामिल होंगे। सरकार ऐसे तरीकों की भी जांच करने का प्रस्ताव कर रही है जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निजी अस्पतालों द्वारा मरीज़ों को दी जाने वाली दवाइयां अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से कम कीमत पर मिलें। अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों द्वारा दवाइयां खरीदने की प्रणाली और मरीज़ों से ली जाने वाली कीमतों की भी जांच की जाएगी।
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