तिरुवनंतपुरम , जनवरी 24 -- स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की 56वीं वार्षिक बैठक में केरल ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 1.17 लाख करोड़ रुपये (लगभग 14 अरब अमेरिकी डॉलर) के निवेश प्रस्ताव हासिल करने में सफलता हासिल की है।
राज्य सरकार के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने वैश्विक व्यापारिक नेताओं के समक्ष केरल के आधुनिक औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप ये निवेश प्रतिबद्धताएं हासिल हुई हैं।
केरल के उद्योग मंत्री पी. राजीव के नेतृत्व में गए इस प्रतिनिधिमंडल ने पांच दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान कई भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुखों के साथ विस्तृत चर्चा की। मंत्री ने बताया कि ये प्रस्ताव नवीकरणीय ऊर्जा, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, कौशल विकास, वित्तीय सेवाओं, पर्यटन, चिकित्सा बुनियादी ढांचे और विनिर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं।
उन्होंने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, स्पेन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के निवेशकों ने राज्य में गहरी रुचि दिखाई है।
श्री राजीव ने कहा कि केरल अपनी पारंपरिक और नई पीढ़ी के उद्योगों में विविधता ला रहा है और टिकाऊ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार सुगमता) रैंकिंग और प्रगतिशील नीतियों ने निवेशकों को आकर्षित करने में मदद की है। शिखर सम्मेलन के दौरान 'केरल- इंडियाज गेटवे टू ग्लोबल इन्वेस्टमेंट' थीम वाले पवेलियन ने भी दुनिया भर के प्रतिनिधियों का ध्यान खींचा। राज्य सरकार ने इन निवेश प्रस्तावों को हकीकत में बदलने के लिए समर्पित अधिकारियों की टीम तैनात करने की घोषणा की है ताकि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके।
केरल सरकार के प्रतिनिधिमंडल को दावोस में कई प्रमुख कंपनियों से निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने इकोटाउन विकास और औद्योगिक पार्कों के लिए तथा रीसस्टेनेबिलिटी लिमिटेड ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए रुचि दिखाई है। नवीकरणीय ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज के क्षेत्र में ग्रीनको ग्रुप, आइनॉक्स विंड लिमिटेड, एक्मे ग्रुप, एलएनके एनर्जी और बैद्यनाथ बायोफ्यूल्स जैसी कंपनियों ने बड़े निवेश के संकेत दिए हैं।
इसके अलावा सिफी टेक्नोलॉजीज ने डेटा सेंटर और डीपीआईएफएस सॉल्यूशंस ने एआई-आधारित ट्रैफिक सिस्टम के क्षेत्र में राज्य के साथ साझेदारी की इच्छा जताई है।
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