तिरुवनंतपुरम , अक्टूबर 25 -- केंद्र सरकार ने कोच्चि-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के एक प्रमुख घटक, पलक्कड़ औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए 300.2 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त को मंजूरी दी है।
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक यह धनराशि केरल औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (केआईसीडीसी) को आवंटित की गई है, जबकि राज्य सरकार ने निगम को 316 एकड़ अतिरिक्त भूमि हस्तांतरित की है।
केन्द्र ने इस किस्त के साथ अब तक 613.7 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और राज्य ने कुल 646 एकड़ भूमि सौंप दी है, जिससे परियोजना की कुल लागत और भूमि की आवश्यकता का लगभग 45 प्रतिशत पूरा हो गया है। इस परियोजना का क्रियान्वयन केआईसीडीसी द्वारा किया जा रहा है, जो केरल सरकार के केआईएनएफआरए और केंद्र सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) की समान भागीदारी से संयुक्त रूप से गठित एक विशेष प्रयोजन वाहन है।
कोच्चि में बुनियादी ढाँचा विकास गतिविधियों में तेजी लाने के लिए हाल ही में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रमुख सचिव (उद्योग) ए.पी.एम. मोहम्मद हनीश, एनआईसीडीआईटी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजित सैनी, केआईसीडीसी के प्रबंध निदेशक संतोष कोशी थॉमस और दिलीप बिल्डकॉन-पीएसपी संयुक्त उद्यम के प्रतिनिधियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में इस महीने के भीतर परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसके तुरंत बाद आधारभूत कार्य शुरू करने का निर्णय लिया गया। प्रतिनिधियों ने बुनियादी ढाँचे के कार्यों को समय से पहले पूरा करने पर भी ज़ोर दिया।
केरल प्रस्तावित 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों में से बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। दो साल पहले राज्य सरकार ने केआईआईएफबी के माध्यम से इस परियोजना के लिए 1,450 एकड़ भूमि अधिग्रहण पर 1,489 करोड़ रुपये खर्च किए थे। राज्य के उद्योग मंत्री पी. राजीव द्वारा जून 2024 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को कॉरिडोर से संबंधित गतिविधियों में राज्य की प्रगति पर एक विस्तृत प्रस्तुति के बाद केंद्र सरकार ने धनराशि जारी करने में तेज़ी लाई।
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