तिरुवनंतपुरम , नवंबर 04 -- केरलम में सतर्कता निदेशक के समक्ष दायर एक शिकायत में वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ रिश्वतखोरी के गंभीर आरोपों की नये सिरे से और व्यापक जांच की मांग की गयी है। यह मामला 2004 में केरल राज्य परिवहन परियोजना (केएसटीपी) के तहत मलेशियाई कंपनी पाथिबेल द्वारा किए गए सड़क निर्माण कार्य से जुड़ा है।
शिकायतकर्ता साजन ने आरोप लगाया कि श्री कुमार ने पूरे किए गए कार्यों के भुगतान जारी करने के लिए कंपनी से दो करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी। उन्होंने दावा किया कि कथित तौर पर भुगतान रोकने के कारण पाथिबेल के मलेशियाई परियोजना अभियंता लीसी बीन ने आत्महत्या कर ली थी। साजन उस समय परियोजना के लिए निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार थे।
पाथिबेल को लगभग 215 करोड़ रुपये की सड़क निर्माण परियोजना का ठेका मिला था, जिसे तीन साल में पूरा किया जाना निर्धारित था। हालांकि, भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण परियोजना की प्रगति प्रभावित हुई। वहीं, पूरे किए गए कार्यों का भुगतान कथित तौर पर समय पर जारी नहीं किया गया, जिससे ठेकेदारों और श्रमिकों को बढ़ती आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
कंपनी के चडयामंगलम शिविर में 100 से अधिक कर्मचारियों को रखा गया था। भुगतान लंबित रहने के कारण ठेकेदार और श्रमिक बार-बार अपने बकाये के भुगतान के लिए लीसी बीन और सहायक परियोजना निदेशक सुकुमारन से संपर्क करते थे। दोनों मलेशियाई नागरिक थे।
उन्होंने उन्हें बताया था कि केएसटीपी के इंजीनियरों ने कई बिलों को मंजूरी दे दी थी, लेकिन संबंधित चेक श्री ज्ञानेश कुमार रोक रहे थे। उस समय कुमार परियोजना से जुड़े हुए थे। साजन ने आरोप लगाया कि दोनों अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि श्री कुमार भुगतान जारी करने के लिए दो करोड़ रुपये की रिश्वत मांग रहे थे।
कंपनी प्रबंधन ने उसे बताया कि वह किसी भी रिश्वत के भुगतान को मंज़ूरी देने को तैयार नहीं है। साजन ने कहा कि ठेकेदार और श्रमिकों के दबाव के बाद, लीसी बीन ने बेंगलुरु में एक और पाथिबेल परियोजना से पैसे का इंतज़ाम किया था ताकि बकाया भुगतान का कुछ हिस्सा चुकाया जा सके, जिसमें उसे मिलने वाली रकम भी शामिल थी। पैसे इस आधार पर दिए गए थे कि लंबित केएसटीपी बिल का भुगतान होने के बाद पैसे वापस कर दिए जाएंगे। उसने कहा कि केएसटीपी इंजीनियरों के साथ उसकी बाद की बातचीत से यह पुष्ट हुआ कि तीन या चार बिल पहले ही पास हो चुके थे, लेकिन उनसे जुड़े चेक जारी नहीं किए गए थे। लीसी बीन ने कथित तौर पर उसे बताया था कि लगभग 17 करोड़ रुपये का भगतान इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि कंपनी दो करोड़ रुपये की कथित मांग पर सहमत नहीं हुई थी।
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