एजल , अक्टूबर 05 -- केंद्र सरकार ने मिज़ोरम में ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को सहयोग देने के लिए चालू वित्त वर्ष के लिए 14.40 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त जारी की है।
पंचायती राज मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि यह राशि पंद्रहवें वित्त आयोग के आवंटन के अंतर्गत की गयी है। दूसरी किस्त के साथ सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पहली किस्त की शेष 12.09 लाख रुपये की राशि भी जारी कर दी है। इस धनराशि से पूरे राज्य के सभी 808 पात्र ग्राम सभाओं को लाभ मिलेगा।
इससे पहले अगस्त 2025 में मिज़ोरम को इसी कार्यक्रम के अंतर्गत 827 पात्र ग्राम परिषदों के लिए 14.27 करोड़ रुपये प्रदान किये गये थे। ग्रामीण स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किए जाने वाले ये अनुदान संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के अंतर्गत स्थानीय, समुदाय-संचालित आवश्यकताओं के लिए दिये जाते हैं।
इन अनुदानों का उपयोग वेतन या अन्य स्थापना-संबंधी खर्चों के लिए नहीं किया जा सकता है। ये अनुदान विशेष रूप से स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और पेयजल आपूर्ति से संबंधित सेवाओं के लिए निर्धारित किए जाते हैं जिसमें वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण भी शामिल है।
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