श्रीनगर , फरवरी 01 -- वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए कुल 43,290.29 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में पेश किया।

वित्त वर्ष 2025-26 में जम्मू-कश्मीर का बजट 41,000.07 करोड़ रुपये था, जिसे संशोधित अनुमान में बढ़ाकर 41,340 करोड़ रुपये किया गया था। इस लिहाज से नये बजट में केंद्र शासित प्रदेश को मिलने वाली राशि में वृद्धि दर्ज की गई है।

कुल आवंटन में से सबसे बड़ा हिस्सा 42,650.27 करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के संसाधन अंतर को पाटना है। इसके अलावा, आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत 279 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे बाढ़, भूकंप और सूखे जैसी अधिसूचित आपदाओं के दौरान त्वरित राहत कार्य किए जा सकें।

बजट में झेलम-तवी बाढ़ रिकवरी परियोजना - बाहरी सहायता प्रोजेक्ट के लिए 259.25 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं। यह परियोजना आपदा से निपटने की क्षमता मजबूत करने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास को गति देने के उद्देश्य से है।

इसके अतिरिक्त, केंद्र शासित प्रदेश में पूंजीगत व्यय के समर्थन के लिए 101.77 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिससे आधारभूत ढांचे के निर्माण, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार ने जम्मू क्षेत्र में चिनाब नदी पर प्रस्तावित 624 मेगावाट की किरू जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए इक्विटी योगदान के रूप में अनुदान देने का भी प्रावधान किया है। इस परियोजना का उद्देश्य नदी की ऊर्जा क्षमता का उपयोग कर जम्मू-कश्मीर में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है।

सभी धनराशि अनुदान राशि के रूप में जम्मू-कश्मीर सरकार को प्रदान की गई है।

अब सीधे गृह मंत्रालय के अधीन जम्मू-कश्मीर पुलिस के लिए 9,925.50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह राशि 2025-26 के संशोधित अनुमान 9,097 करोड़ रुपये की तुलना में अधिक है।

जम्मू-कश्मीर भाजपा के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए इसे गरीब-हितैषी, सुधारोन्मुख और भविष्यदृष्टि वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाते हुए शासन और कर व्यवस्था को सरल बनाता है।

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