भोपाल , अक्टूबर 30 -- किसान का कर्ज माफ करने की अनुशंसा के बावजूद उसकी तीन एकड़ जमीन महज 40 हजार रुपये में नीलाम करने के मामले में लोकायुक्त की विशेष अदालत ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के तत्कालीन महाप्रबंधक और प्रबंधक सहित पांच आरोपितों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी आरोपितों पर जुर्माना भी लगाया है।
विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने तत्कालीन महाप्रबंधक अशोक मुखरैया, प्रबंधक विनोद कुमार देवल, विक्रय अधिकारी हरिहर प्रसाद मिश्रा, सहकारिता निरीक्षक एपीएस कुशवाहा और नीलामी में जमीन खरीदने वाले परमजीत सिंह बेदी को दोषी ठहराया।
लोकायुक्त की विशेष लोक अभियोजक हेमलता कुशवाहा के अनुसार मामला विदिशा रोड स्थित ग्राम रासला खेड़ी के किसान विजय नारायण से जुड़ा है। किसान ने वर्ष 1984 में दूध डेयरी उद्योग शुरू करने के लिए अपनी करीब तीन एकड़ जमीन बैंक में चार हजार रुपये में गिरवी रखी थी। बैंक की आधिकारिक नोटशीट में कर्ज की राशि कम होने के आधार पर किसान का ऋण माफ करने की अनुशंसा दर्ज थी। इसके बावजूद तत्कालीन बैंक अधिकारियों ने जमीन की नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।
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