लखनऊ , जून 25 -- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ योजना भवन में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की।
इस दौरान उन्होंने रबी विपणन वर्ष 2026-27 में गेहूं, चना और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की अवधि 8 जुलाई तक बढ़ाने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत उत्तर प्रदेश को 6,18,482 पक्के मकानों की स्वीकृति संबंधी पत्र मुख्यमंत्री को सौंपे।
बैठक के बाद श्री चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और देश के कुल गेहूं उत्पादन में लगभग 38 प्रतिशत योगदान देता है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान और घटते भूजल स्तर की चुनौतियों को देखते हुए राज्य के लिए वैज्ञानिक कृषि रोडमैप तैयार किया जा रहा है, जिसमें फसल विविधीकरण, जल संरक्षण, सिंचाई प्रबंधन, उन्नत बीज और विपणन व्यवस्था को शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अल नीनो और कम वर्षा की आशंकाओं के मद्देनजर सरकार खेतों को खाली नहीं रहने देगी। इसके लिए प्रत्येक जिले की भौगोलिक एवं कृषि परिस्थितियों के अनुरूप कंटिंजेंसी प्लान तैयार किया जाएगा तथा कम अवधि और कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए एमएसपी पर खरीद की अवधि 24 जून से बढ़ाकर आठ जुलाई तक कर दी गई है। इससे लाखों किसानों को अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेचने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।
ग्रामीण आवास के क्षेत्र में बड़ी घोषणा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के नए चरण के तहत उत्तर प्रदेश को 6,18,482 पक्के मकानों की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक देशभर में दो करोड़ अतिरिक्त पक्के मकान बनाने के लक्ष्य के तहत यह आवंटन किया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और अब चयनित गरीब परिवारों को चरणबद्ध तरीके से पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र सरकार इस योजना के क्रियान्वयन में हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सहित केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस बैठक में कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में केंद्र और राज्य सरकार ने कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश को कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय मॉडल बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
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