भुवनेश्वर , मार्च 09 -- ओडिशा विधानसभा में सोमवार को कांग्रेस के सदस्यों ने राज्य में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम कानून को तुरंत लागू करने की मांग की और कहा कि यह आदिवासी समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है।
विधानसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए, कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र कदम ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले सदन को भरोसा दिलाया था कि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) एक्ट, 1996 को लागू किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री द्वारा दो साल पहले की गई घोषणा के बावजूद इस दिशा में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
श्री कदम ने दावा किया कि आदिवासी समुदायों का अपने इलाकों में जंगलों, पानी के संसाधनों और खनिजों पर सही मालिकाना हक है। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी लोगों को उनके कानूनी अधिकारों से वंचित करते हुए इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की साजिश रचि गयी है। विधानसभा अध्यक्ष से दखल देने का आग्रह करते हुए उन्होंने सरकार से बिना किसी और देरी के कानून को लागू करने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को नज़रअंदाज़ किया गया तो आदिवासी समुदाय विरोध प्रदर्शन शुरू कर सकते हैं।
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