होशियारपुर , अक्टूबर 12 -- पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष विजय सांपला ने रविवार को पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय को धोखा देने और बाढ़ राहत सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया।
श्री सांपला ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दलित उपमुख्यमंत्री नियुक्त करने का वादा करने वाली आप सरकार "एससी समुदाय से किए गए एक भी बड़े वादे को पूरा करने में विफल रही है। सरकार न तो वादे के मुताबिक दलित उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया और न ही समुदाय को उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व दिया। उन्होंने कहा , "अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कई केंद्रीय योजनाओं को पंजाब में या तो लागू नहीं किया गया या उनका दुरुपयोग किया गया।अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, जो पूरे भारत में सुचारू रूप से चल रही है, पंजाब में जानबूझकर गलत तरीके से संचालित की जा रही है। केंद्र 60 प्रतिशत धनराशि और राज्य 40 प्रतिशत धनराशि देता है। फिर भी राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल को केवल कुछ दिनों के लिए ही खुला रखता है और फिर इसके बंद होने का ठीकरा केंद्र पर फोड़ देता है।"उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित नौकरियों के लंबित मामलों को निपटाने में विफल रही है और दलित परिवारों के लिए 'शगुन' सहायता राशि को बढ़ाकर 51,000 रुपये करने का अपना वादा भी पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा, "न तो राशि बढ़ाई गई है और न ही लाभार्थियों को सहायता राशि मिली है। यह गरीबों और अनुसूचित जातियों के साथ विश्वासघात है।"उन्होंने कहा कि मान सरकार पंजाब में प्रधानमंत्री आवास योजना को भी ठीक से लागू करने में विफल रही है, जिससे दलित परिवारों को पक्के मकान देने का वादा पूरा नहीं हो पाया है। खडूर साहिब के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि एक दलित महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और चार साल की सज़ा सुनाए जाने के बावजूद, वह आप में बने हुए हैं। उन्होंने दावा किया, "कानून स्पष्ट है कि दो साल से ज़्यादा की सज़ा पाने वाले को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन आप ने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि आरोपी उनकी पार्टी का है।"उन्होंने कहा कि दलित कल्याण के लिए काम करने का आप का दावा "वोट हथियाने के उद्देश्य से किए गए राजनीतिक स्टंट के अलावा कुछ नहीं है।"श्री सांपला ने इस वर्ष पंजाब में आयी विनाशकारी बाढ़ से निपटने में राज्य सरकार पर "बड़े पैमाने पर कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार" का आरोप लगाया और इसे "मानव निर्मित आपदा" बताया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की 2023 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बाढ़ की रोकथाम, राहत और पुनर्वास के लिए निर्धारित राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) को अन्य खर्चों में लगा दिया। उन्होंने कहा, "सीएजी रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि आप सरकार ने अलग से एसडीआरएफ खाता नहीं रखा, जो वित्तीय नियमों के तहत अनिवार्य है।"उन्होंने दावा किया कि केंद्र द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए उपलब्ध कराए गए 12,589.59 करोड़ रुपये का इस्तेमाल करने के बजाय, इस धनराशि को "हेलीकॉप्टर यात्राओं और प्रचार-प्रसार में" खर्च कर दिया गया।
उन्होंने कहा, "पंजाब के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि यह पैसा कहाँ गया। आप सरकार ने होशियारपुर में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का वादा किया था, लेकिन इसकी आधारशिला रखे दो साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने कहा, "केंद्र ने पंजाब में पाँच नए मेडिकल कॉलेजों के लिए पहले ही धनराशि जारी कर दी है-जिनमें होशियारपुर और कपूरथला के कॉलेज भी शामिल हैं-लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक टेंडर भी नहीं निकाले हैं।"हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी आईजीपी वाई पूरन कुमार की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए श्री सांपला ने कहा कि भाजपा न्याय की मांग में शोकाकुल परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा, "किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो, दोषी पाए जाने पर बख्शा नहीं जाना चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलकर निष्पक्ष और त्वरित जाँच की माँग करेगा।
उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश से जुड़ी कथित घटना की भी निंदा की और कहा कि मुख्य न्यायाधीश का अपमान देश और उसकी संस्थाओं का अपमान है। उन्होंने आगे कहा कि यह उनकी महानता दर्शाता है कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया, लेकिन लोकतंत्र में इस तरह की हरकतें अस्वीकार्य हैं।
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