बेंगलुरु , सितंबर 08 -- कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि सरकार नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइज (नाइस) परियोजना से जुड़ा कोई भी फ़ैसला पूरी तरह कानूनी दायरे में रहकर ही लेगी और यह भी भरोसा दिलाया कि जिन किसानों की ज़मीन चली गई है, उनके हितों की रक्षा की जाएगी।
श्री शिवकुमार ने देवनहल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार नाइस परियोजना के सभी पहलुओं की समीक्षा कर रही है और आगे बढ़ने से पहले कानूनी राय लेगी।
उन्होंने कहा, "हम जो भी करेंगे, वह कानूनी दायरे में रहकर ही करेंगे। हम कानूनी राय लेंगे। हम हर चीज़ की समीक्षा कर रहे हैं। हम कानून के दायरे से बाहर जाकर कुछ नहीं करेंगे।" उन्होंने उन आलोचनाओं का जवाब देते हुए यह बात कही जिनमें कहा गया था कि देवनहल्ली औद्योगिक क्षेत्र में परियोजना से जुड़ा कैबिनेट फ़ैसला लेते समय सरकार ने कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
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