बेंगलुरु , नवंबर 04 -- कर्नाटक में सरकारी परिवहन निगमों की बस किराये में 35 प्रतिशत तक बढ़ाेतरी की गयी है , जो बुधवार आधी रात से लागू हो जायेगा।
परिवहन मंत्री बायराथी सुरेश ने आज यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की सेवाओं में औसतन 23 प्रतिशत और बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम (बीएमटीसी) की बसों में 32-35 प्रतिशत तक किराया बढ़ाया गया है। इस बढ़ोतरी में केएसआरटीसी , बीएमटीसी, उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (एनडब्ल्यूकेआरटीसी) और कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (केकेआरटीसी) शामिल हैं।
बेंगलुरु में बीएमटीसी का न्यूनतम किराया छह रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है, जबकि अधिकतम किराया 35 रुपये से बढ़कर 45 रुपये हो गया है। वातानुकूलित 'वज्र' बसों का अधिकतम किराया 75 रुपये से बढ़कर 90 रुपये हो गया है। 'वायु वज्र' हवाईअड्डा सेवाओं का किराया भी महंगा हो गया है, जिसमें अधिकतम किराया 405 रुपये से बढ़कर 425 रुपये हो गया है।
सरकार ने किराया बढ़ाने के पीछे डीजल की बढ़ती कीमतों, कर्मचारियों से जुड़े खर्चों और चारों परिवहन निगमों को हो रहे भारी नुकसान (जो लगभग 10,200 करोड़ रुपये आंका गया है) का हवाला दिया है।
ये निगम लगभग 26,125 बसें चलाते हैं और रोजाना औसतन 124.79 लाख यात्री इनमें सफर करते हैं। सरकार के अनुसार इन निगमों के कुल खर्च का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा ईंधन और कर्मचारियों से जुड़े खर्चों में चला जाता है। 'शक्ति' योजना के तहत, महिलाएं अभी भी चुनिंदा गैर-वातानुकूलित सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।
बस किराया बढ़ाने का यह फैसला 'नंदिनी' दूध की कीमतों में आठ रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के ठीक बाद आया है। यह बढोत्तरी एक नवंबर से लागू हुई थी। नई कीमतों के बाद, 'टोन्ड' दूध 46 रुपये से बढ़कर 54 रुपये प्रति लीटर हो गया है और दूध की कई अन्य किस्में भी महंगी हो गयी हैं। दही की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है; 500 ग्राम के पाउच की कीमत 28 रुपये से बढ़कर 34 रुपये हो गयी है, और एक लीटर के पाउच की कीमत 54 रुपये से बढ़कर 68 रुपये हो गयी है।
सरकार ने दूध की कीमतों में बदलाव का बचाव करते हुए कहा है कि उत्पादन लागत बढ़ने के बीच डेयरी किसानों को बेहतर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना जरूरी था। प्रति लीटर होने वाली आठ रुपये की अतिरिक्त कमाई में से सात रुपये दूध उत्पादकों को मिलेंगे, जबकि एक रुपया दूध यूनियनों को उनके परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कर्नाटक दूध संघ (केएमएफ) के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उपभोक्ताओं और होटल मालिकों की आलोचनाओं को देखते हुए दही की कीमतों पर पुनर्विचार करें और उन्हें कम करें।
इस बीच इन दोनों तरह की मूल्य वृद्धि के खिलाफ विपक्षी समूहों और अन्य संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने आम परिवारों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है।
मैसूरु में, 'सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट)' के सदस्यों ने दूध, दही और बस के किराए में बढ़ोतरी के खिलाफ रामास्वामी सर्कल पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि इन फैसलों का सबसे ज्यादा असर कम और मध्यम आय वाले परिवारों पर पड़ेगा।
एसयूसीआई (सी) के जिला सचिव बी. रवि ने उपभोक्ता कीमतों में बढ़ोतरी के औचित्य पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि कर्नाटक दूध संघ के कामकाज में और अधिक जवाबदेही की जरूरत है। संगठन ने मांग की है कि सरकार मूल्य वृद्धि को वापस ले और डेयरी किसानों को सब्सिडी वाले पशु आहार, चारे और पशु चिकित्सा दवाओं के जरिए मदद प्रदान करे।
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