बेंगलुरु, सितंबर 26 -- कर्नाटक सरकार ने सिनेमा कर्मचारियों के कल्याण के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से फिल्म टिकटों और टेलीविजन चैनलों पर 2 प्रतिशत उपकर (सेस) लगाने का प्रस्ताव रखा है। यह घोषणा 26 सितंबर, 2025 को बेंगलुरु में की गई।
राज्य के श्रम विभाग ने इस उपकर के नियमों को अधिसूचित कर दिया है, जो फिल्म उद्योग के कर्मचारियों के लिए संस्थागत सहयोग की दिशा में एक कदम है।
प्रस्तावित उपकर का उद्देश्य थिएटरों, फिल्म निर्माण इकाइयों और संबंधित मीडिया आउटलेट्स में कार्यरत कर्मचारियों की वित्तीय सहायता और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करना है। अधिकारियों ने कहा कि इससे एकत्रित राजस्व को विशेष रूप से इस कार्यबल के कल्याण योजनाओं के लिए उपयोग किया जाएगा।
इस कदम का फिल्म और टेलीविजन कर्मचारियों के ट्रेड यूनियनों द्वारा स्वागत किए जाने की उम्मीद है, हालांकि मनोरंजन उद्योग के कुछ हितधारकों ने टिकट की कीमतों और प्रसारण लागत में संभावित वृद्धि को लेकर चिंता जताई है।
श्रम विभाग के सूत्रों ने बताया कि अन्य राज्यों में भी इस तरह के मॉडल को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे सिने कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कवरेज में सुधार हुआ है।
सरकार इस उपकर के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि एकत्रित धनराशि को पारदर्शी तरीके से स्वास्थ्य बीमा, कौशल विकास कार्यक्रमों और उद्योग कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ जैसी योजनाओं में लगाया जाए।
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