बेंगलुरु , अक्टूबर 12 -- कर्नाटक प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को चेतावनी दी कि अगर राज्य सरकार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया से जुड़े 'फॉर्म 7' विवाद मामले में पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना जारी रखती है, तो वह विरोध प्रदर्शन और तेज करेगी, जिसमें पुलिस थानों तथा ज़िला पुलिस अधीक्षक कार्यालयों का घेराव भी शामिल होगा।

यह चेतावनी भाजपा की राज्य कोर कमेटी की बैठक के बाद दी गई। इस बैठक में आने वाले हिरियूर विधानसभा उपचुनाव और ज़िला एवं तालुक पंचायत चुनावों के लिए रणनीतियां भी बनायी गयी।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा ने कहा कि अगर पुलिस पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ़ मामले दर्ज करती रही तो पार्टी चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भाजपा पदाधिकारियों को निशाना बना रही है और कहा कि पार्टी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क करके उन मामलों को वापस लेने की मांग की है, जिन्हें उसने झूठा बताया है।

श्री विजयेंद्र ने कहा कि भाजपा ने 'फॉर्म 7' के मामले पर मुख्य चुनाव आयुक्त से स्पष्टीकरण मांगा था और राज्य सरकार की कार्रवाई के खिलाफ़ राज्यपाल को शिकायत भी सौंपी थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि उच्च न्यायालय ने पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ़ मामला दर्ज करने को लेकर सरकार को फटकार लगायी थी। उन्होंने कहा कि कोर कमेटी ने फ़ैसला किया है कि अगर ऐसे मामले जारी रहे तो वे अपना आंदोलन तेज़ करेंगे, जिसके तहत पुलिस थानों और ज़िला एसपी दफ़्तरों के बाहर विरोध-प्रदर्शन किये जायेंगे।

पार्टी के सह-प्रभारी कसम वेंकटेश्वरलू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में श्री विजयेंद्र, विपक्ष के नेता आर. अशोक, पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एम. नागराज और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी आधिकारिक कार्यों के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके।

हिरियूर विधानसभा उपचुनाव के संभावित रूप से नजदीक आने के कारण, समिति ने आम सहमति वाले उम्मीदवारों का चयन करने के लिए जेडीएस के नेताओं के साथ बातचीत करने पर चर्चा की। ये चर्चाएं इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भाजपा अपने गठबंधन सहयोगी के साथ अपनी चुनावी रणनीति में तालमेल बिठाने की तैयारी कर रही है।

समिति ने ज़िला और तालुक पंचायत चुनावों की तैयारियों को मज़बूत करने के लिए ज़िला-स्तरीय प्रभारी नियुक्त करने और चुनाव प्रबंधन समितियां गठित करने का भी फ़ैसला किया।

श्री विजयेन्द्र ने राज्य सरकार पर स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आरक्षण श्रेणियों को तय करने में एकतरफा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और उससे कोई भी बहाना बनाकर चुनाव न टालने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा आरक्षण प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के मुद्दे को जनता के सामने ले जायेगी।

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