बेंगलुरु , अप्रैल 08 -- कर्नाटक में चुनाव अवधि के दौरान राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत धन वितरण पर चुनाव आयोग द्वारा रोक लगाने के बाद राज्य में एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है जिसमें आदर्श आचार संहिता के संभावित उल्लंघन का हवाला दिया गया है।
आयोग की कार्रवाई ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की गारंटी योजनाओं पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी है जिनमें गृह लक्ष्मी, युवा निधि, शक्ति, गृह ज्योति और अन्न भाग्य शामिल हैं जो सत्तारूढ़ पार्टी के शासन के प्रचार का केंद्र रही हैं।
यह कदम उपचुनावों से पहले उठाया गया है जहां कल्याणकारी योजनाओं के वितरण को लेकर मतदाताओं की भावना को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।
आधिकारिक सूचना के अनुसार, चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू होने के बावजूद कुछ जिलों में धनराशि जारी करने पर चिंता व्यक्त की है। आयोग ने राज्य प्रशासन से धनराशि वितरण की अधिकृत प्रक्रिया स्पष्ट करने को कहा है और निर्देश दिया है कि पूर्व अनुमति के बिना कोई और धनराशि हस्तांतरित न की जाए। इस मुद्दे ने अब राज्य की नौकरशाही को भी जांच के दायरे में ला दिया है और प्रक्रियात्मक अनुपालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
सत्ताधारी कांग्रेस ने आयोग के हस्तक्षेप पर कड़ी आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया है कि यह निर्णय राजनीतिक प्रभाव से प्रेरित है। कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि कल्याणकारी भुगतान नियमित वितरण हैं और उन्होंने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मिलने वाले लाभों को बाधित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है, खासकर चुनाव काल में जब ऐसी योजनाओं का सार्वजनिक प्रभाव अधिक होता है।
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार कांग्रेस की ओर से इस मामले पर आगे बढ़कर जवाब दे रहे हैं। उनका कहना है कि मार्च की किश्तें तय समय पर जारी कर दी गई थीं और सरकार चुनाव समाप्त होने के बाद ही आगे की किश्तें देना शुरू करेगी। उन्होंने यह भी दावा किया है कि मतदाताओं में भ्रम उत्पन्न करने और सरकार के कल्याणकारी एजेंडे को कमजोर करने के लिए इस विवाद को जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है।
दूसरी ओर, भाजपा ने इस मुद्दे को चुनावी निष्पक्षता का मुद्दा बनाते हुए तर्क दिया है कि धन के वितरण का समय मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है और इसलिए आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। विपक्ष का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान निष्पक्ष माहौल सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग का हस्तक्षेप आवश्यक है।
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