बेंगलुरु , जुलाई 31 -- कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ शनिवार यानी एक अगस्त को नया इतिहास रचने जा रही है। आमतौर पर पुरुषों के वर्चस्व वाले अदालत कक्ष में उस दिन की पूरी न्यायिक कार्यवाही केवल महिलाओं के हाथों में होगी। उस पूरे दिन अदालत की पीठ और बार दोनों ही जगहों की कमान पूरी तरह महिलाएं संभालेंगी।
कर्नाटक के इतिहास में यह पहला मौका है, जब किसी उच्च न्यायालय में पूरे दिन की कार्यवाही केवल महिला न्यायाधीशों और महिला सरकारी अधिवक्ताएं संचालित करेंगी।
इस विशेष शनिवार की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने अधिसूचना जारी की है।
अदालत में मामलों की सुनवाई के लिए तीन खंडपीठ और चार एकल पीठ सहित कुल सात विशेष पीठों का गठन किया गया है, जिनकी कमान 10 महिला न्यायाधीश संभालेंगी।
दिन भर चलने वाली इस सुनवाई में कोई भी पुरुष न्यायाधीश पीठ में नहीं होगा। इसके साथ ही, राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए गठित सरकारी कानून अधिकारियों की पूरी टीम भी महिलाओं की ही होगी। अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल प्रतिमा होन्नापुर के नेतृत्व में अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता और उच्च न्यायालय की सरकारी अधिवक्ता राज्य की ओर से सभी मामलों में पैरवी करेंगी।
मुख्य न्यायाधीश की अधिसूचना के अनुसार, न्यायमूर्ति अनु शिवरामन और न्यायमूर्ति केजी शांति, न्यायमूर्ति ज्योति मूलीमणि और न्यायमूर्ति पी श्रीसुधा, तथा न्यायमूर्ति ललिता कन्नेगंती और न्यायमूर्ति केएस हेमलेखा की अध्यक्षता वाली तीन खंडपीठें मामलों की सुनवाई करेंगी।
वहीं, न्यायमूर्ति चेल्लाकुरे सुमालता, न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू, न्यायमूर्ति केबी गीता और न्यायमूर्ति राजेश्वरी एन हेगड़े की अध्यक्षता वाली चार एकल पीठें भी काम करेंगी। इनमें न्यायमूर्ति अनु शिवरामन और न्यायमूर्ति केजी शांति की खंडपीठ प्रारंभिक मामलों, रिट याचिकाओं, दीवानी मामलों, अंतरिम आवेदनों और अंतिम सुनवाइयों पर विचार करेगी।
संवैधानिक अदालतों में कभी-कभार केवल महिलाओं की पीठ गठित होती रही है, लेकिन धारवाड़ की यह सुनवाई इसलिए अनोखी है, क्योंकि यहां पूरे दिन पीठ और बार दोनों ही स्थानों पर शत-प्रतिशत महिलाएं ही मौजूद रहेंगी। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह आयोजन केवल एक प्रतीकात्मक शुरुआत नहीं है, बल्कि यह देश की न्याय प्रणाली में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और मुख्यधारा में उनके नेतृत्व को दर्शाता है।
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