पटना , दिसंबर 23 -- बिहार के उप मुख्यमंत्री और खान एवं भू-तत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही या मिलीभगत करते पाए जाने वाले कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी।
श्री सिन्हा की अध्यक्षता में आज खान एवं भू-तत्व विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी जिलों को त्वरित कार्रवाई करते हुए राजस्व समाहरण लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने को कहा गया।
श्री सिन्हा ने राजस्व समाहरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए तथा लक्ष्य से पीछे चल रहे जिलों यथा पटना, रोहतास, औरंगाबाद, गया इत्यादि के खनिज विकास पदाधिकारियों की पृथक रूप से समीक्षा करने के लिये निदेशक मनेश कुमार मीणा को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि तीन दिनों के भीतर राजस्व समाहरण लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये कार्य योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि ईंट भट्टों से खनन समेकित शुल्क जमा कराने के नाम पर किसी भी प्रकार की अनियमितता को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
श्री सिन्हा ने कहा कि काम में कोताही बरतने एवं अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई में पाई गई गंभीर अनियमितताओं को संज्ञान में लेते हुए दरभंगा जिले के खनिज विकास पदाधिकारी को स्पष्टीकरण देने एवं खान निरीक्षक के विरुद्ध आरोपों पर गहन समीक्षा के बाद उन्हें निलंबित करने का निर्देश दिया गया है।
उप मुख्यमंत्री श्री सिन्हा ने कहा कि कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही या मिलीभगत करते पाए जाने वाले कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर समझौता अथवा संरक्षण की प्रवृत्ति को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सभी खान निरीक्षकों के साथ अलग से बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे जिला स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने बताया कि अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खान एवं भू-तत्व विभाग हेतु राज्यभर में 400 पुलिस बल की तैनाती के लिये गृह विभाग से अनुरोध किया जाएगा।
श्री सिन्हा ने बताया कि बालू घाटों की ओर जाने वाले मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे तथा अनिलामित बालू घाटों की शीघ्र नीलामी का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि जब्त बालू का 15 दिनों के अंदर निष्पादन करने का भी निर्देश दिया गया। ईंट भट्टों एवं बालू घाटों में कार्यरत कर्मियों को पहचान पत्र जारी करने का भी निर्णय लिया गया जिससे उन्हें रोजगार संबंधी सभी लाभ मिल सके।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि भंडारण अनुज्ञप्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से खान एवं भू-तत्व विभाग की ओर से 29 दिसंबर एवं 16 जनवरी को विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खनिज संसाधनों का दोहन पूरी तरह वैध, पारदर्शी और जनहित में सुनिश्चित किया जाएगा तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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