मुंबई , सितंबर 28 -- महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में इस वर्ष कमजोर मानसून के कारण स्थिति बेहद चिंताजनक हो गयी है।
आठ जिलों वाले इस क्षेत्र में सामान्य (679.5 मिमी) की तुलना में केवल 442 से 447 मिमी बारिश दर्ज की गयी है, जो लगभग 32 से 35 प्रतिशत की कमी दर्शाती है। लातूर में तो सामान्य की तुलना में महज 51 प्रतिशत ही बारिश हुई है।
इस संकट के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने 26 सितंबर को सूखा प्रबंधन संहिता के तहत राज्य के 265 तालुकाओं को आधिकारिक रूप से सूखा घोषित कर दिया है, जिनमें मराठवाड़ा के 74 तालुका शामिल हैं।
सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों के लिए 12 सूत्रीय राहत पैकेज की घोषणा की है। इसमें भू-राजस्व की पूर्ण छूट, कृषि ऋण का पुनर्गठन एवं वसूली पर रोक, 7.5 एचपी से अधिक के कृषि पंपों के बिजली बिलों में छूट, छात्रों के परीक्षा शुल्क की माफी और पेयजल, खाद्यान्न और चारे की आपूर्ति जैसे उपाय शामिल हैं।
फसल के प्रत्यक्ष नुकसान के लिए आर्थिक मुआवजे की घोषणा अभी नहीं की गयी है। नुकसान का सटीक आकलन पहले मैदानी स्तर पर पंचनामे के माध्यम से किया जायेगा। इसके बाद राज्य एवं राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुआवजा तय होगा।
यह आकलन पांच अक्टूबर के बाद शुरू होने की संभावना है। वर्तमान सरकारी नियमों के तहत वर्षा-आधारित कृषि भूमि के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित भूमि के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और बारहमासी (बागवानी) फसलों के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की राहत राशि का प्रावधान है, जिसे किसान संगठन अपर्याप्त बताते हुए 50,000 से एक लाख रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
क्षेत्र में करीब 47.69 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हुई थी, जिसमें सोयाबीन और कपास प्रमुख हैं। कम बारिश के कारण खड़ी फसलों को कम से कम 25 से 70 प्रतिशत तक का भारी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही पीने के पानी का संकट भी गहरा गया है। प्रशासन ने 512 कुंओं का अधिग्रहण किया है और 142 गांवों तथा 91 ढाणियों में टैंकरों से जलापूर्ति की जा रही है। जलाशयों का जलस्तर गिरकर 46 से 69 प्रतिशत के बीच रह गया है, जबकि लातूर के मांझरा जलाशय में केवल 14.89 प्रतिशत पानी ही बचा है।
मराठवाड़ा के आठों जिलों छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी और हिंगोली में स्थिति गंभीर है। इस वर्ष जनवरी से जून के बीच क्षेत्र में 465 किसान आत्महत्या की घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहराते दबाव को दर्शाती हैं।
क्षेत्र में वर्ष 2012 से लगातार आ रहे सूखे को देखते हुए अब दीर्घकालिक समाधानों जैसे- जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण (ज्वार, बाजरा, दालों को बढ़ावा) और मनरेगा के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है।
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