नयी दिल्ली , नवंबर 09 -- रेलवे ने दो अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चले विशेष अभियान छह के दौरान कबाड़ के निपटान से 628.49 करोड़ रुपये की आय अर्जित की, जो 600 करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य से अधिक है।
रेलवे ने सोमवार को बताया कि इस अभियान के दौरान स्वच्छता, कबाड़ के निपटान, इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन, स्थान प्रबंधन, अभिलेख प्रबंधन और लंबित मामलों के समयबद्ध निपटान के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। इस दौरान एक लाख से अधिक सफाई अभियान चलाये और 5,884 रेलवे स्टेशनों पर रेल जन संवाद आयोजित कर नागरिकों से रेल सेवाओं के बारे में उनकी राय जानी गयी।
रेलवे के अनुसार सभी क्षेत्रीय रेलवे, मंडलों, उत्पादन इकाइयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों में विशेष अभियान 6 सफलतापूर्वक पूरा किया।
इस अभियान के माध्यम से कबाड़, पुराने अनुपयोगी सामान और अन्य अनावश्यक वस्तुओं को हटाकर 6,20,121 वर्ग फुट जगह खाली कराई गई। इस वर्ष के अभियान में विशेष रूप से 'इलेक्ट्रॉनिक कचरे का प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान' पर जोर दिया गया, जो अभियान का प्रमुख केंद्र रहा। जिम्मेदार कचरा प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1.50 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक कचरे की इकाइयों का निपटान किया गया। इससे 10.43 करोड़ रुपये की आय अर्जित हुई।
इसके अलावा, रेलवे ने पुरानी भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की व्यापक समीक्षा, जन शिकायतों और अपीलों, संसद से संबंधित आश्वासनों, विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त संदर्भों और अन्य लंबित मामलों के निपटान सहित विभिन्न गतिविधियां भी संचालित कीं।
रेलवे ने बताया कि इन पहलों का उद्देश्य अभिलेख प्रबंधन में सुधार करना, लंबित मामलों की संख्या कम करना और अधिक स्वच्छ, व्यवस्थित तथा कुशल कार्य वातावरण को बढ़ावा देना था। विशेष अभियान 6 के तहत रेलवे ने वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों और रेल यात्रियों के बीच सीधे संवाद को बढ़ावा देने के लिए रेल जन संवाद आयोजित किया। वहीं, 22 अक्टूबर को देशभर के 5,884 रेलवे स्टेशनों पर एक साथ रेल जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से यात्रियों को रेलवे अधिकारियों के साथ सीधे अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव साझा करने का अवसर मिला।
रेलवे के अनुसार विशेष अभियान 6 का सफल समापन रेलवे की रेलवे प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखने, संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने, जिम्मेदार कचरा निपटान को बढ़ावा देने, अभिलेख प्रबंधन में सुधार करने और लंबित मामलों का समय पर समाधान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन पहलों से भारतीय रेलवे में प्रशासनिक दक्षता और नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिली है।
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