बैतूल , सितंबर 04 -- मध्यप्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को राहत देते हुए राज्य शासन ने औद्योगिक भूमि को फ्रीहोल्ड करने संबंधी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी है। इससे लीज पर आवंटित औद्योगिक भूमि के संबंध में उद्यमियों को आ रही व्यावहारिक दिक्कतों से राहत मिलने की उम्मीद है। बैतूल जिला उद्योग संघ ने इसे वर्षों पुरानी मांग की ऐतिहासिक सफलता बताया है।
बैतूल जिला उद्योग संघ वर्ष 2016 से औद्योगिक भूमि को फ्रीहोल्ड करने की मांग लगातार शासन के समक्ष उठाता रहा है। इस संबंध में प्रदेश स्तर पर कई बैठकें और चर्चाएं हुईं, लेकिन लंबे समय तक निर्णय नहीं हो सका। वर्ष 2018-19 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंदौर प्रवास के दौरान भूमि फ्रीहोल्ड करने की घोषणा भी की थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका।
वर्ष 2023-24 में उद्योग विभाग ने प्रमुख औद्योगिक संगठनों से इस संबंध में सुझाव मांगे थे। इसके बाद वर्ष 2025 में घोषित उद्योग वर्ष के दौरान भी बैतूल जिला उद्योग संघ ने इस मांग को प्रमुखता से उठाया।
संघ के जिलाध्यक्ष ब्रज आशीष पांडे ने बताया कि केंद्र सरकार की डी-रेग्युलेशन, अनुपालन में कमी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पहल के तहत अगस्त में दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक हुई थी। कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव के.के. पाठक की अध्यक्षता में हुई बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में श्री पांडे ने मध्यप्रदेश के एमएसएमई क्षेत्र की समस्याएं रखते हुए औद्योगिक भूमि को फ्रीहोल्ड करने का सुझाव दिया। इसके बाद संघ से लिखित प्रस्ताव मांगा गया, जिसे तत्काल प्रस्तुत किया गया।
संघ का दावा है कि इस पहल और लगातार की गई पैरवी के बाद राज्य शासन ने राजपत्र में अधिसूचना जारी कर औद्योगिक भूमि को फ्रीहोल्ड करने की मांग को मंजूरी दी है। फ्रीहोल्ड व्यवस्था से उद्यमियों को भूमि के आधार पर बैंक ऋण लेने, नई पूंजी लगाने तथा उद्योगों के विस्तार में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
निर्णय के बाद जिले के उद्योगपतियों ने जिला उद्योग संघ और उसके जिलाध्यक्ष ब्रज आशीष पांडे का सम्मान कर आभार व्यक्त किया। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल के प्रति भी आभार जताया गया। संघ ने इसे प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
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