भुवनेश्वर , जून 22 -- ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने वकालत कर रहे अधिवक्ताओं और उनके परिवारों को राज्य कल्याण कोष' के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के सूत्रों के अनुसार, इस संशोधित सहायता से राज्य भर की अदालतों में काम कर रहे हज़ारों अधिवक्ताओं को फ़ायदा होगा। यह आर्थिक सहायता अधिवक्ताओं की मृत्यु होने पर उनके निकटतम परिवार के सदस्यों को दी जाती है। सहायता राशि में यह बदलाव 2021 में पिछली बार की गई बढ़ोतरी के बाद किया गया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित