भुवनेश्वर , सितंबर 18 -- ओडिशा शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में एक व्यापक और सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान सिस्टम शुरू करके डिजिटल शहरी गवर्नेंस को मजबूत करने जा रहा है। इससे नागरिक एसयूजेओजी प्लेटफॉर्म के तहत कई डिजिटल तरीकों से नगर निगम कर, शुल्क और सेवा शुल्क का भुगतान कर सकेंगे।
आवास और शहरी विकास (एचएंडयूडी) विभाग ने शुक्रवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता एसबीआई की पेमेंट एग्रीगेटर सर्विस (एसबीआईईपे) के माध्यम से राज्य के यूएलबी में आसान, सुरक्षित और नागरिक-केंद्रित डिजिटल भुगतान की सुविधा देने के लिए किया गया है।
नई व्यवस्था के तहत, नागरिक रूपे , वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो और आमेक्स कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग/आईएमपीएस, यूपीआई, यूपीआई-आरसीसी (रूपे क्रेडिट कार्ड), यूपीआई -सीएल (क्रेडिट लाइन) और डिजिटल वॉलेट के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे।
इस एमओयू पर ओडिशा सरकार की ओर से एचएंडयूडी के अतिरिक्त सचिव सुवेंदु साहू और बैंक की ओर से एसबीआई के उप महाप्रबंधक (डीजीएम) (डीएंडटीबी) सुशांत कुमार डैश ने हस्ताक्षर किए।
यह हस्ताक्षर समारोह एचएंडयूडी की अतिरिक्त मुख्य सचिव उषा पाधी और एसबीआई ओडिशा सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक राकेश यादव की मौजूदगी में हुआ।
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