भुवनेश्वर , अगस्त 8 -- ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ओडिशा सरकार सरकारी नौकरियों के आवेदन पत्रों और भर्ती नियमों में एक अलग 'ट्रांसजेंडर' विकल्प शामिल करना अनिवार्य करेगी।
राज्य के सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नित्यानंद गोंड ने शनिवार को यह जानकारी दी। यहाँ नवगठित ओडिशा राज्य ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री गोंड ने सभी सरकारी विभागों को आवेदन पत्रों और भर्ती प्रक्रियाओं में 'ट्रांसजेंडर' श्रेणी को शामिल करने का निर्देश दिया ताकि इस समुदाय के लोग रोज़गार के अवसरों से वंचित न रहें।
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों, गरिमा, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा करने तथा समाज में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
बैठक में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई और उनके सामाजिक, आर्थिक तथा समग्र विकास को बढ़ावा देने वाले कई उपायों पर चर्चा की गई।
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