चंडीगढ़ , अक्टूबर 31 -- पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने राज्य के लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जनवरी 2026 से आयोग की कार्यवाही वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से चलाने का निर्णय लिया है। आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने शुक्रवार को पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की 27वीं फुल कमीशन बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों से विभिन्न मामलों की सुनवाई के लिए लोग लंबा सफर तय कर चंडीगढ़ आते हैं, जिससे उनका समय और धन दोनों का काफी नुकसान होता है।
उन्होंने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए अधिकारी आपसी तालमेल से वर्चुअल कोर्ट रूम स्थापित करने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एस.सी. आयोग का नया कोर्ट रूम पंजाब सिविल सचिवालय की चौथी मंज़िल पर तैयार किया जा रहा है, जो नवंबर तक पूरा होकर कार्यशील हो जाएगा।
श्री गढ़ी ने बताया कि आयोग के प्रयासों से पंजाब राज्य के हर ज़िले में एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत दर्ज मामलों के निपटारे के लिए पुलिस अधीक्षक स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। राज्य स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी नवीन सैनी, पुलिस महानिदेशक क्राइम और आयोग के नोडल अधिकारी सहायक महानिरीक्षक सुरिंदरजीत कौर को नियुक्त किया गया है, जबकि विशेष डी.जी.पी. नरेश अरोड़ा,अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी के साथ मिलकर आयोग और पुलिस विभाग के तालमेल को और मज़बूत करेंगे।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित