बाबा बकाला साहिब , अक्टूबर 21 -- पंजाब के बाबा बकाला साहिब विधानसभा क्षेत्र से विधायक दलवीर सिंह टौंग ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति उप-योजना (एससी सब-प्लान) के तहत 17,700 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जो राज्य के कुल विकास बजट का 35.23 प्रतिशत है।
श्री टौंग ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अनुसूचित जाति के परिवारों को शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत होकर समाज की मुख्यधारा में समान भागीदारी निभा सकें।
उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में एससी सब-प्लान के तहत 13,987.16 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान में से 97.6 प्रतिशत राशि खर्च की गई। वहीं, चालू वित्त वर्ष में एक अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक बजट अनुमान के मुकाबले 36.6 प्रतिशत राशि खर्च की गई है। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए धनराशि का समय पर और पारदर्शी तरीके से उपयोग जरूरी है।
विधायक के अनुसार, प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 103.81 प्रतिशत, डेयरीफार्मिंग योजना में 100 प्रतिशत और आशीर्वाद योजना में 93.58 प्रतिशत बजट का उपयोग दर्ज किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों, जरूरतमंद परिवारों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को सहायता दी जा रही है।
श्री टौंग ने कहा कि योजनाओं की सफलता के लिए बजट खर्च करने के साथ पात्र लाभार्थियों की सही पहचान, पारदर्शी क्रियान्वयन और नियमित निगरानी भी आवश्यक है। संबंधित विभागों को योजनाओं की प्रगति की लगातार समीक्षा करनी चाहिए, ताकि सामने आने वाली कमियों को समय रहते दूर किया जा सके।उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों के युवाओं, महिलाओं और परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, आवास, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में जरूरत के अनुरूप योजनाओं को प्रोत्साहित करना जरूरी है। उन्होंने दोहराया कि सामाजिक न्याय और समान अवसरों के सिद्धांत के तहत पात्र परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी ढंग से पहुंचाना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना सरकार की प्राथमिकता है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित