चंडीगढ़ , जनवरी 27 -- सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर को लेकर दशकों से चले आ रहे विवाद को सुलझाने के प्रयास एक बार फिर तेज हुए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच चंडीगढ़ में तीसरी बैठक हुई। करीब दो घंटे चली इस बैठक में दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक से हालांकि कोई तात्कालिक फैसला सामने नहीं आया लेकिन बातचीत के सकारात्मक माहौल ने समाधान की उम्मीद जरूर जगाई है।
बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चर्चा सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक रही। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के तहत ही बातचीत आगे बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की मौजूदगी में दोनों राज्यों के बीच संवाद हुआ था और अब यह तय किया गया है कि अधिकारी स्तर पर नियमित बैठकें होंगी ताकि किसी ठोस नतीजे तक पहुंचा जा सके।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बातचीत को सकारात्मक बताया लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी समाधान से पहले नए जल समझौते पर सहमति जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा बहुत पुराना है और अब नई पीढ़ी इसे आगे नहीं ले जाना चाहती। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा के बीच कोई दुश्मनी नहीं है और आपसी समझ से ही रास्ता निकलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अधिकारी स्तर पर लगातार बातचीत होगी और इसके लिए शीर्ष न्यायालय की अगली सुनवाई का इंतजार नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि एसवाईएल नहर को लेकर विवाद कई दशकों पुराना है। हरियाणा नहर के निर्माण और अपने हिस्से के पानी की मांग करता रहा है जबकि पंजाब पहले ही अपने जल संसाधनों की कमी का हवाला देता रहा है। इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में भी मामला लंबित है और केंद्र सरकार समय-समय पर मध्यस्थता की भूमिका निभाती रही है।
पिछले साल नौ जुलाई और पांच अगस्त को भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी लेकिन तब कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया था। अब एक बार फिर केंद्र सरकार के निर्देश पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि यदि अधिकारी स्तर की बातचीत में सहमति बनती है, तो एसवाईएल विवाद के समाधान की दिशा में यह एक अहम कदम साबित हो सकता है।
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