पटना , अक्टूबर 12 -- बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लोकतंत्र को मजबूत करने और मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने की आवश्यक प्रक्रिया बताते हुए कहा कि चुनाव पारदर्शी और विश्वसनीय हों, यह देश की आवाज है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि मतदाता सूची से मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित और दोहरे पंजीकरण वाले मतदाताओं की पहचान करने के साथ ही छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम जोड़ना निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है।
श्री तिवारी ने एसआईआर से संबंधित आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देश के लगभग 95 करोड़ मतदाताओं में से 82 करोड़ यानी करीब 88 प्रतिशत मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भरकर अपनी जानकारी दर्ज कराई है। इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 2.89 करोड़ मृत मतदाताओं और 1.01 करोड़ दोहरे पंजीकरण वाले मतदाताओं की पहचान की गई। वहीं, दो करोड़ से अधिक लोगों ने फॉर्म-6 के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन किया है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश में अब तक आठ बार एसआईआर हो चुका है। ये पुनरीक्षण 1952-56, 1957, 1961, 1965-66, 1983-84, 1987-89, 1992-95 और 2002-04 के दौरान हुए। उन्होंने दावा किया कि इनमें सात बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु और केरलम में कांग्रेस गठबंधन के दल एसआईआर की भूमिका को स्वीकार कर चुके हैं। उनके अनुसार, केरलम के गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला ने पहले माकपा पर फर्जी मतदान कराने का आरोप लगाया था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर एसआईआर का समर्थन कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाने की बात कह चुके हैं।
श्री तिवारी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे 'वोट चोरी' का नैरेटिव गढ़कर चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले चुनाव को देखते हुए कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है, क्योंकि उसे अपनी हार का भय सता रहा है। उन्होंने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा।
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