रांची , अगस्त 20 -- झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज यहां कहा कि केंद्र सरकार के कई नए फैसलों का असर देश के हर वर्ग पर पड़ रहा है।
श्री सोरेन ने संसद द्वारा पारित एमएमडीआर संशोधन विधेयक को झारखंड के लिए प्रतिकूल और दुर्भाग्यपूर्ण बदलाव बताया है।
इस मुद्दे पर चर्चा के लिए रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों से पर्याप्त सलाह-मशविरा किए बिना इस विधेयक को पारित किया है और इसमें झारखंड के हितों की अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से पुरजोर विरोध किया जाएगा।
श्री सोरेन ने एमएमडीआर कानून में संशोधन को लेकर उन्होंने कहा कि बिना राज्य सरकारों से पर्याप्त सलाह-मशविरा किए इतना बड़ा बदलाव करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के कई नए फैसलों का असर देश के हर वर्ग पर पड़ रहा है। एमएमडीआर कानून में संशोधन को लेकर उन्होंने कहा कि बिना राज्य सरकारों से पर्याप्त सलाह-मशविरा किए इतना बड़ा बदलाव करना दुर्भाग्यपूर्ण है।
श्री सोरेन ने कहा कि एमएमडीआर कानून में किए गए बदलाव का प्रतिकूल प्रभाव झारखंड के आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब, किसान और मजदूर वर्ग पर पड़ेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि इस बदलाव से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई कौन करेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने खनन क्षेत्रों से जुड़े करीब 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाये का मुद्दा पहले ही उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नए कानून के जरिए इस बकाये को भी प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है।
श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड जैसे राज्य को अपने पैरों पर खड़ा होने से रोकने वाला यह बड़ा कदम है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सक्षम और विकसित राज्यों के प्रति ज्यादा संवेदनशील है, जबकि आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्गों के हितों की अनदेखी हो रही है।
मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जेएमएण एमएमडीआर संशोधन का पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर लोकतांत्रिक, संवैधानिक और कानूनी स्तर पर लड़ाई लड़ेगी। बैठक में राज्य के अधिकारों और भविष्य से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा कर आगे की रणनीति तय की गई।
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