भोपाल , अक्टूबर 03 -- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भोपाल शहर और मध्यप्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के उल्लंघन, अवैध कचरा डंपिंग और लिगेसी वेस्ट के अनवैज्ञानिक निस्तारण से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकरण ने चार सप्ताह में कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब की है।
न्यायमूर्ति श्यो कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने पर्यावरण मित्र नितिन सक्सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम भोपाल, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार को निर्देश जारी किए। अधिकरण ने कहा कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के मामलों में उच्चतम न्यायालय के आदेशों के तहत व्यापक निगरानी की जा रही है तथा पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन से होने वाली क्षति को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि नगर निगम भोपाल द्वारा शहर की संरक्षित हरित पट्टियों और कलियासोत बांध के कैचमेंट एवं ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में नियम विरुद्ध कचरा डंप किया जा रहा है तथा कचरा जलाया भी जा रहा है। याचिका में इससे वायु प्रदूषण बढ़ने और पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित होने का दावा किया गया है।
याचिका में आदमपुर खंती में कचरा डंपिंग का मुद्दा भी उठाया गया। इसमें कहा गया कि लैंडफिल साइटों पर अनवैज्ञानिक तरीके से कचरा डालना नियमों का उल्लंघन है और इससे जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
नगर निगम ने एनजीटी के समक्ष शपथ पत्र दाखिल कर अपना पक्ष रखा। निगम के अनुसार भानपुर खंती का बायो-रेमेडिएशन, वैज्ञानिक क्लोजर और 21.03 एकड़ भूमि का पुनरुद्धार 52.38 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जा चुका है। आदमपुर में लिगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए दिए गए कार्यादेश निर्धारित समय में काम नहीं किए जाने के कारण निरस्त किए गए और संबंधित पक्षों पर जुर्माना लगाया गया।
निगम ने यह भी बताया कि एनजीटी द्वारा लगाए गए 1.80 करोड़ रुपये के पर्यावरणीय मुआवजे पर उच्चतम न्यायालय ने स्थगन दिया है और मामला वहां लंबित है। लिगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए नई निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है।
अधिकरण ने अपने आदेश में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अक्षरश: और कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 का पूर्ण अनुपालन कराने के निर्देश दिए। आदमपुर छावनी में लंबित लिगेसी वेस्ट के निस्तारण में तेजी लाकर उसे शीघ्र समाप्त करने और चार सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई नौ दिसंबर को होगी। प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरप्रीत सिंह गुप्ता ने पैरवी की।
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