देहरादून , जुलाई 27 -- उत्तराखंड के देहरादून की राजपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक शिष्ट मंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात कर राजकीय प्राथमिक विद्यालय को अवैध अतिक्रमण घोषित कर ध्वस्तीकरण की संभावित कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की।
शिष्ट मंडल ने कहा कि एनजीटी के आदेशों की आड़ में बिना तथ्यात्मक जांच के विद्यालय को अतिक्रमण मानना उचित नहीं है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर विद्यालय और आसपास की सार्वजनिक सुविधाओं को सुरक्षित रखने की मांग की।
प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय वर्ष 1988 से तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय वर्ष 2005 से संचालित हो रहा है। स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) की किसी भी बैठक में इस भूमि को अतिक्रमण नहीं माना गया और शिक्षा विभाग वर्षों से यहां विद्यालय का संचालन कर रहा है। यदि विद्यालय हटाया जाता है तो 300 से अधिक बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। ज्ञापन में राजस्व, शिक्षा और संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण एवं रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय लेने की मांग की।
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