लखनऊ , दिसंबर 24 -- राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने प्रदेश के उपभोक्ताओं के साथ हुई अन्यायपूर्ण वसूली के मामलों पर अध्ययन में सबसे गंभीर और महत्वपूर्ण मामला सामने आया कि बिजली कंपनियों ने पावर कारपोरेशन के आदेश के आदेश के तहत नौ सितंबर से पूरे प्रदेश में नए कनेक्शन के लिए अनिवार्य रूप से स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर प्रत्येक उपभोक्ता से 6016 रुपये वसूल किए, जो विद्युत नियामक आयोग के आदेशों के विपरीत था।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि 10 सितंबर से 24 दिसंबर तक कुल 2,93,045 उपभोक्ताओं ने नए कनेक्शन के लिए बिजली कंपनियों में एस्टीमेट जमा किया जिनसे यदि केवल सिंगल फेस कनेक्शन मानकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मूल्य 6016 रुपये वसूला गया तो कुल लगभग 176 करोड़ रुपए से अधिक वसूली हुई। तीन फेज कनेक्शन को जोड़ने पर यह राशि लगभग 200 करोड़ रुपए तक पहुँच सकती है।
उन्होंने कहा कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रस्तावित सिंगल फेस मीटर का मूल्य 2800 रुपये मानने पर भी, प्रदेश की बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं से लगभग 100 करोड़ रुपए अधिक वसूले। परिषद ने स्पष्ट किया कि इस अतिरिक्त वसूली को उपभोक्ताओं को वापस कराने के लिए संघर्ष जारी रहेगा।
श्री वर्मा ने बताया कि इस संबंध में पहले ही विद्युत नियामक आयोग में अवमानना याचिका दाखिल की जा चुकी है, जिसमें पावर कारपोरेशन ने अपने जवाब में बिना आयोग के अंबोधन से वसूली की बात कही है। परिषद का कहना है कि कॉस्ट डाटा बुक के आदेश जारी होते ही उपभोक्ताओं से अधिक वसूली का पैसा वापस कराया जाएगा।
उपभोक्ता परिषद ने पावर कारपोरेशन को यह भी याद दिलाया गया कि वर्ष 2018 में उपभोक्ता परिषद की लड़ाई के परिणामस्वरूप आयोग के आदेश पर बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं से 523 करोड़ रुपए अधिक वसूली की राशि वापस की थी। वर्ष 2022-23 में कास्ट डाटा बुक के मद में गलत तरीके से वसूली के मामले में भी विद्युत नियामक आयोग की अवमानना याचिका के बाद बिजली कंपनियों ने लगभग पांच से छह करोड़ करोड़ उपभोक्ताओं को वापस किया था इसके बाद सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों ने अधिकारिक तौर पर माफी भी मांगी थी और भरोसा दिलाया था कि कॉस्ट डाटा बुक का उल्लंघन नहीं होगा।
उपभोक्ता परिषद ने स्पष्ट किया कि वह राज्य के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के हित में अपनी लड़ाई निर्बाध जारी रखेगी।
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