लखनऊ, सितम्बर, 30 -- मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के अंतर्गत गठित 'उत्तर प्रदेश स्टेट सैनिटेशन मिशन' की शीर्ष समिति की बैठक में स्वच्छता से संबंधित विभिन्न योजनाओं और प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई।
श्री गोयल ने प्राथमिकता के आधार पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इकाइयों एवं फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) के लिए स्थल चिन्हांकन के निर्देश दिए। साथ ही, एसएनए स्पर्श सेल के लिए अतिरिक्त मैनपावर की नियुक्ति के लिये सहमति प्रदान की।
प्रमुख सचिव, पंचायती राज अनिल कुमार ने शहरी क्षेत्रों में एफएसटीपी से संबंधित तकनीकी कार्यों को जल निगम द्वारा निष्पादित किए जाने के संबंध में अवगत कराया। बैठक में तकनीकी एजेंसी को एफ.एस.टी.पी. की स्थापना के लिए डिजाइन और स्टीमेट पर कार्य करने के निर्देश दिए गए।
इससे पूर्व, मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं निदेशक, पंचायती राज अमित कुमार सिंह ने मिशन के उद्देश्य, अवधि और वित्तीय व्यवस्था पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 54 लाख 17 हजार 255 शौचालयों का निर्माण पूर्ण कर भारत सरकार की वेबसाइट पर जियो-टैग कर दिया गया है जबकि 93 हजार 697 ग्रामों को ओडीएफ प्लस मॉडल ग्राम घोषित किया गया है, जहां ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए गए हैं। इनमें से 81 हजार 936 ग्रामों का प्रथम स्तरीय सत्यापन पूर्ण हो चुका है।
प्रदेश में 115 गोबरधन परियोजनाओं के तहत बायोगैस प्लांट स्थापित किए गए हैं। हापुड़ और अमरोहा में एक-एक फीकल स्लज मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण पूर्ण कर संचालन शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की लक्षित इकाइयों के सापेक्ष 102 इकाइयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत एसएनए स्पर्श के माध्यम से धनराशि व्यय की नई प्रणाली लागू की गई है। उन्होंने एस.एन.ए. स्पर्श के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया को सुचारू करने के लिए एस.एन.ए. सेल के गठन की जानकारी दी। इस सेल के लिए 04 स्टेट कंसल्टेंट (पी.एफ.एम.एस./एस.एन.ए.),तीन लेखाकार और तीन कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदों की आवश्यकता पर समिति से अनुमोदन का अनुरोध किया। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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