देहरादून , जून 03 -- उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में एकल खिड़की के अंतर्गत निवेश से संबंधित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की 65वीं बैठक आयोजित हुयी। बैठक के दौरान प्रदेश में निवेश से संबंधित डीजी एवं आयुक्त उद्योग द्वारा स्वीकृत नए प्रस्तावों संस्तुति प्रदान की गयी।
मुख्य सचिव ने जनपद स्तर पर 143 (लैंड यूज चेंज) और 154 से सम्बन्धित विभिन्न मामलों के निस्तारण में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को एकल खिड़की से संबंधित प्रकरणों में सक्रिय होकर निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सचिव, उद्योग को भी देरी पर स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एकल खिड़की से मिलने वाली स्वीकृतियों के लिए समय सीमा निर्धारित है। इसके अंतर्गत ही सभी स्वीकृतियां और क्लीयरेंस दी जानी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रथम एवं और द्वितीय चरण के सभी लम्बित प्रकरणों को शीघ्र से शीघ्र निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए हैं।
इस अवसर पर सचिव विनय शंकर पाण्डेय, डॉ. वी. षणमुगम, सी. रविशंकर, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव सौरभ गहरवार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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