जयपुर , सितम्बर 29 -- राजस्थान उच्च न्यायालय ने जयपुर शहर के विश्व धरोहर दर्जे को लेकर चिंता जताते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) और नगर निगम से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
अदालत ने मौजूदा हालात और शहर की धरोहर संरचनाओं के संरक्षण के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्रस्तुत करने को कहा है। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि विश्व धरोहर शहर के रूप में जयपुर की पहचान को बनाये रखना है तो ऐतिहासिक धरोहर, स्थापत्य विरासत और पुराने शहर के स्वरूप का संरक्षण जरूरी है। अदालत ने यह भी कहा कि धरोहर क्षेत्र में अनियोजित निर्माण, अतिक्रमण, यातायात और अन्य गतिविधियों से शहर के ऐतिहासिक स्वरूप पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
उच्च न्यायालय ने जेडीए और नगर निगम से यह बताने को कहा है कि जयपुर के विश्व धरोहर क्षेत्र के संरक्षण के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं और आगे की कार्ययोजना क्या है। अधिकारियों से धरोहर क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों, अतिक्रमण और संरक्षण संबंधी नियमों के पालन की स्थिति की रिपोर्ट भी मांगी गयी है।
उल्लेखनीय है कि जयपुर के चारदीवारी वाले ऐतिहासिक शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद शहर की ऐतिहासिक इमारतों, बाजारों, सड़कों और पारंपरिक स्थापत्य के संरक्षण की जिम्मेदारी और अधिक महत्वपूर्ण हो गयी।
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