अगरतला , फरवरी 12 -- उच्चतम न्यायालय ने त्रिपुरा राज्य चुनाव आयोग को आगामी त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) चुनावों के साथ-साथ काफी समय से लंबित ग्राम समिति चुनाव कराने का निर्देश दिया है।
एडीसी की सत्तारूढ़ टिपरा मोथा पार्टी ने पिछले साल अक्टूबर में काफी समय से लंबित ग्राम समिति चुनावों को लेकर शीर्ष अदालत का रुख किया था। मोथा पार्टी के संस्थापक प्रद्योत किशोर देबबर्मन ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिससे ग्राम समिति चुनावों के संचालन में लगभग 10 वर्षों की देरी का अंत हो गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और चुनाव अधिकारी अब उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हैं। श्री देबबर्मन ने आरोप लगाया कि उन्होंने पहले भी ऐसा किया था जब यह मुद्दा त्रिपुरा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
पार्टी समर्थकों से बात करते हुए, श्री देबबर्मन ने इस घटनाक्रम को पार्टी और त्रिपुरा के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक जीत के रूप में वर्णित किया।
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